अनिवासी भारतीयांच्या भारतात होणाऱ्या लग्नाच्या नोंदणीसाठी 'आधार'सक्ती करावी, अशी शिफारस परराष्ट्र मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने ही शिफारस केली आहे. लग्नानंतर फसवणूक करणाऱ्या एनआरआय व्यक्तींचा शोध घेता यावा, यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. अनिवासी भारतीय तरुणाने लग्नानंतर फसवणूक केल्याच्या घटना घडल्या असून, अशा परिस्थितीत परदेशात एनआरआय व्यक्तीचा शोध घेताना अडचणी येतात. फसवणूक झालेल्या किंवा घरगुती हिंसाचाराने ग्रासलेल्या महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री, अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीने ३० ऑगस्ट रोजी अहवाल दिला आहे. या अहवालामध्ये समितीने अनिवासी भारतीयांच्या लग्नाच्या नोंदणीसाठी 'आधार' बंधनकारक करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र भारतात होणाऱ्या लग्नाच्या नोंदणीसाठीच ही सक्ती लागू असेल. 'आधार प्राधिकरणाने' (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया- यूआयडीएआय) अनिवासी भारतीय, परदेशातील भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांनाही 'आधार'साठी नोंदणी करता यावी यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हिंसाचार पीडित महिलांसाठी केंद्र सरकारने अन्य देशांशी प्रत्यार्पण कराराच्या कक्षेत वाढ करावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आणि या संदर्भातील अन्य कायद्यांचा प्रत्यार्पण करारात समावेश करावा असे समितीने म्हटले आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या मते अशा प्रकरणात आरोपींचा शोध घेणे ही सर्वात मोठी अडचण असते. नोटीस कुठे पाठवावी हे माहिती नसते. आरोपींचा पत्ता नसल्याने ही अडचण येते असे अधिकाऱ्याने सांगितले. आता या शिफारसींवर परराष्ट्र मंत्रालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
