एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नाही म्हणून त्याला कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन यापूर्वी सरकारने दिले असून त्याचे पालन करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना दिला.
विविध अधिकाऱ्यांकडून आधार कार्डाची सक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे, आम्ही कोणतेही विशिष्ट उदाहरण देत नाही, मात्र केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकार यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करतील अशी अपेक्षा आहे, असे न्या. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले.
आधार कार्ड नसलेली कोणतीही व्यक्ती लाभापासून वंचित राहू नये, काही अधिकाऱ्यांनी आधार कार्ड बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे.

First Published on March 17, 2015 12:14 pm