केंद्रातील भाजप व दिल्लीतील ‘आप’ सरकारमध्ये दिल्लीला स्वतंत्र राज्य देण्याच्या मुद्यावरून संघर्ष पेटणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अत्यंत मुत्सद्देगिरीने दिल्लीसाठी सार्वमत घेण्याची विनंती केंद्र सरकारला करून भाजपला कोंडीत पकडले आहे. दिल्ली विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक सादर करण्यात येईल. या संदर्भात केजरीवाल यांनी केंद्रीय शहर विकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी सार्वमत घेण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार करावा व त्यासाठी राज्य- केंद्र सरकारची समिती स्थापन करावी, असे आवाहन केले आहे. सार्वमत घेतल्याने लोकांसमोर पुन्हा एकदा जाता येईल व भारतीय जनता पक्षावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दबाव निर्माण होईल, अशी दुहेरी खेळी यानिमित्ताने आम आदमी पक्ष खेळणार आहे. यंदा फेब्रुवारीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले होते. यंदा मात्र केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने हा मुद्दा प्रचारादरम्यान सोयीस्करपणे टाळण्यात आला. आता दिल्ली सरकारने पुन्हा एकदा केंद्राची कोंडी केली आहे. यापूर्वी केजरीवाल यांनी स्वत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची स्वतंत्रपणे भेट घेत दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची विनंती केली होती. मात्र केंद्र सरकार यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याच्या इराद्यात नाही. दिल्ली स्वायत्त झाल्यास केंद्राचे वर्चस्व कमी होण्याची भीती भाजपला वाटते. दरम्यान, स्वतचे अपयश लपविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचा घाट घातला जात असल्याची टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश उपाध्याय यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, जाणीवपूर्वक केंद्र व राज्यात संघर्ष निर्माण करण्यासाठी सार्वमताचे कारण पुढे केले गेले आहे. कारण राज्य सरकारने एकही लोकाभिमुख निर्णय घेतलेला नाही. जनमत संग्रह, मोहल्ला सभा, जनसंवाद, लोकपाल, भ्रष्टाचारमुक्त अशा शब्दांभोवती केजरीवाल व त्यांचे सहकारी राजकारण करतात असा आरोप उपाध्याय यांनी केला. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यास * दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणार. त्यामुळे दिल्ली शहरात व राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची अडचण येणार नसल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद. यास केंद्र कधीही अनुकूल होणार नाही. * दिल्ली विकास प्राधिकरणावर राज्य सरकारचे अंकुश निर्माण होईल. ज्यामुळे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांचे बांधकाम दिल्लीकरांच्या गरजेनुसार राज्य सरकार करेल. * नगरनियोजनात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या महापालिका थेट राज्याच्या आधिपत्याखाली येतील. त्यामुळे अनेक निर्णय घेणे सोपे जातील. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना राज्य सरकारला केंद्राकडे खेटे मारावे लागतात. संपूर्ण राज्य मिळाल्याने केंद्र सरकार स्वत निर्णय घेऊ शकेल. ज्यात विशेषत शहर विस्तारीकरण व व्यवस्थानचा समावेश होतो.
