आम आदमी पक्षाचे ‘लोकप्रिय’ निर्णय घेण्याचे सत्र सुरूच असून नव्या निर्णयाद्वारे ‘आप’ने आम आदमीस दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी वीज बिल नियमनाबाबत केजरीवाल यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलन काळात विजेची बिले भरण्यास नकार देणाऱ्यांना थकित वीज बिलात ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच त्यांना आकारण्यात आलेली दंडात्मक रक्कम न भरण्याची सवलत देण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने घेतला आहे.ऑक्टोबर, २०१२ ते एप्रिल २०१३ या कालावधीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान, ज्यांनी वीज बिले भरण्यास नकार दिला अशांच्या बिलाच्या थकीत रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारतर्फे अनुदान म्हणून भरणा करण्यात यावी, तसेच त्यांनी दंड रकमेचा भरणा करू नये, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीनंतर मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. पक्षाच्या स्थापनेनंतर काही दिवसांतच आम आदमी पक्षाने देशाच्या राजधानीत ‘बिजली सत्याग्रह’ केला होता. या आंदोलनास १० लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्यांद्वारे पाठिंबा दिला असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र २४ हजार लोकांनी वीज बिले भरली नव्हती, अशी माहितीही सिसोदिया यांनी दिली.
