राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य करत आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. त्यानंतर तातडीने काँग्रेसने आम आदमी पार्टीवर टीका केली. या सगळ्या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा अशीही मागणी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली. अजय माकन यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ही मागणी केली. AAP has been helped by BJP & EC by delaying the decision for over 3 weeks. If decision would have come before 22nd Dec, these 20 MLAs would've been disqualified & couldn't have voted for RS elections: Ajay Maken, Congress on disqualification of 20 AAP MLAs by EC #OfficeOfProfit pic.twitter.com/pl9emUpXSW — ANI (@ANI) January 21, 2018 दिल्ली सरकारने नियम धाब्यावर बसवून ७ ऐवजी २१ मंत्री मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले. निवडणूक आयोगाने महिन्याभरापूर्वी जर आपच्या २० आमदारांवर कारवाई केली असती आणि राष्ट्रपतींनी त्यांना अपात्र ठरवले असते तर आपचे तुकडे झाले असते. आपमध्ये संघर्ष सुरु होताच त्याचवेळी हा निर्णय झाला असता तर आपमध्ये फूट पडली असती अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे दिल्लीचे प्रभारी अजय माकन यांनी दिली. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी ही टीका केली. इतकेच नाही तर निवडणूक आयोगाने या २० जणांना अपात्र ठरवण्यासाठी उशीर केला आणि एकप्रकारे आम आदमी पार्टीची मदतच केली असाही आरोप माकन यांनी केला. एवढेच नाही तर या सगळ्या प्रकरणी आता अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे अशीही मागणी काँग्रेसने केली. तर दुसरीकडे आपच्या आमदारांनी आमच्यावर अन्याय झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली. आमच्या बाबत राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय आमची बाजू ऐकून का घेतला नाही? असा प्रश्न आपच्या आमदारांनी विचारला. तर राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे अशी प्रतिक्रिया काही आमदारांनी दिली. Unfortunate that the President took the decision in such haste, without giving us chance to speak. It's an act of Centre using constitutional institutions. We've trust on judiciary. Doors of HC & SC is open for us.: Alka Lamba, one of the 20 disqualified AAP MLAs #OfficeOfProfit pic.twitter.com/BckXd6C11U — ANI (@ANI) January 21, 2018