दिल्लीतील 'आप' सरकारमध्ये सध्या कायदा मंत्रीपदी विराजमान असलेल्या मंत्र्याने निवडणूक अर्ज भरतेवेळी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवालांनी यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून राजीनामा द्यायला हवा. तसेच कायदामंत्री जितेंद्र सिंह तोमर यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी दिल्ली विधानसभेत लावून धरली आहे. आम आदमी पक्षाने आमदार आणि कायदामंत्री असलेले जितेंद्र सिंह तोमर यांचे पदवीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्टीकरण बिहार विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. यावरून काँग्रेसजनांनी तोमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, राजकारणाची नितीमूल्य दुसऱयांना शिकवणाऱया 'आप'चा बुरखा फाटला असून त्यांचा खरा चेहरा यातून समोर आल्याची टीका भाजपने केली आहे. निवडणूक अर्ज दाखल करतेवेळी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप तोमर यांच्यावर आहे. याची जाणीव असूनही केजरीवालांनी अजूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच ते मंत्रीपदावर देखील अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिक जबाबदारीने केजरीवालांनी राजीनामा द्यावा आणि कायदामंत्र्यांचीही हकालपट्टी केली जावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.बिहारमधील तिलक मांझी भागलपूर विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्याचा दावा तोमर यांनी केला होता. मात्र, निवडणूक अर्जात तोमर यांनी समाविष्ट केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याची पुष्टी खुद्द दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी दिली.
