दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षातर्फे (आप) देणगी म्हणून मिळालेल्या निधीचा लेखा परीक्षण अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यात २७ कोटी रुपयांच्या देणग्यांच्या दिलेल्या तपशीलामध्ये तफावत असून, तो चुकीचा आहे, असा दावा आयकर विभागाने केला आहे. आयकर विभागाने ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणूक आयोग कोणते पाऊल उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आम आदमी पक्षाला २०१३-१४ आणि २०१४ या आर्थिक वर्षात देणग्यांच्या स्वरुपात पक्षनिधी मिळाला होता. त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) तयार करण्यात आला आहे. त्यात देणगीदारांकडून मिळालेली रक्कम आणि तपशीलातील आकडे यात तफावत आढळून आली आहे. तसेच हा तपशील चुकीचा आहे, असे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आयकर विभागाकडून एका वर्षापासून विविध राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. आम आदमी पक्षाने देणगीबाबत एक अहवाल तयार केला आहे आणि कायद्यानुसार त्याची एक प्रत आयकर विभागाकडे दिली आहे. त्यात २७ कोटी रुपयांची तफावत दिसून येत आहे, असे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. पक्षाच्या खजिनदारांकडूनही याची 'अप्रत्यक्ष कबुली' दिल्याचे बोलले जात आहे. आयकर विभागाच्या अहवालानुसार, या प्रकरणात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांशी संबंधित प्राप्तिकर कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्या आधारे आम आदमी पक्षाला प्राप्तिकर कायद्यानुसार करात मिळालेली सवलत बंद होण्याची शक्यता आहे. तसेच पक्षाची मान्यताही रद्द होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 'गलिच्छ चाल' आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. गोवा आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव होणार असल्याने या लोकांनी मतदानाच्या २४ तास आधीच जिंकणाऱ्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असे ट्विट केजरीवाल यांनी केले आहे.
