करोनाचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका मदतीची घोशणा केली. तसंच सरकारनं यावेळी आत्मनिर्भर भारत ३.०चीदेखील घोषणा केली. याअंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी १२ घोषणा केल्या. दरम्यान, देशातील करोना रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी करोनाचा धोका मात्र अद्याप कमी झालेला नाही. तसंच देशात करोनाची लस तयार करण्यावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कोविड सुरक्षा मिशन' अंतर्गत संशोधन आणि लस तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ९०० कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. करोना लसीसाठी अतिरिक्त ९०० कोटी करोनाचा सामना करण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या स्वदेशी लसीच्या संशोधन आणि विकासित करण्यासाठी अतिरिक्त ९०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीला ही रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत ही रक्क खर्च केली जाईल. क्रेडिट गॅरंटी स्कीम सरकारनं करोनामुळे परिणाम झालेल्या हेल्थ केअर आणि अन्य २६ क्षेत्रांसाठी क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम लाँच केली. कामत समितीच्या शिफारशीनुसार २६ क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. मूल रक्कम फेडण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी दिला गेला आहे. तसंच मूळ रक्कम फेडण्यासाठी एका वर्षाचा मोरेटोरियमही देण्यात आला आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची घोषणा सरकारनं देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बुधवारी दूरसंचार, वाहन, औषध यांसह १० प्रमुख क्षेंत्रांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. आत्मनिर्भर मॅन्युफॅक्चरिंग बूस्टच्या १.४६ लाख कोटींच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची बुधवारी घोषणा करण्यात आली. ESGLS योजनेच्या कालावधीत वाढ इमरजन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमचा (ईसीजीएलएस) कालावधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या अंतर्गत कंट्रोल फ्री कर्ज देण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारतच्या ESGLS योजनेअंतर्गत ६१ लाख लोकांना आतापर्यंत लाभ घेतला आहे. पीएम आवास योजनेसाठी १८ हजार कोटी सरकारनं पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहर) अंतर्गत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पा्या अतिरिक्त १८ हजार कोटी रूपये उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे १२ लाख नव्या घरांच्या उभारणीला सुरूवात केली जाणार आहे आणि १८ लाख घरांचं काम पूर्ण केलं जाणआर आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ८ हजार कोटींच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे ७८ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा सरकारनं बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आगेय या क्षेत्रातील कंरन्यांना कॅपिटल आणि बॅक गॅरंटीमध्ये दिलासा देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्युरिटीही कमी करून ३ टक्के करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत हा दिलासा देण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा ध्येय सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणं हे आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचं वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. तसंच सरकार १ हजार कर्मचारी असलेल्या संस्थांना नव्यानं भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पूर्ण २४ टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू होणार आहे. नव्या कर्माचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्षांपर्यंत अनुदान देणार आहे. यामध्ये एकूण ९५ टक्के संस्था येणार असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ESGLS योजनेच्या कालावधीत वाढ इमरजन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमचा (ईसीजीएलएस) कालावधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या अंतर्गत कंट्रोल फ्री कर्ज देण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारतच्या ESGLS योजनेअंतर्गत ६१ लाख लोकांना आतापर्यंत लाभ घेतला आहे. पीएम आवास योजनेसाठी १८ हजार कोटी सरकारनं पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहर) अंतर्गत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पा्या अतिरिक्त १८ हजार कोटी रूपये उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे १२ लाख नव्या घरांच्या उभारणीला सुरूवात केली जाणार आहे आणि १८ लाख घरांचं काम पूर्ण केलं जाणआर आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ८ हजार कोटींच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे ७८ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा सरकारनं बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आगेय या क्षेत्रातील कंरन्यांना कॅपिटल आणि बॅक गॅरंटीमध्ये दिलासा देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्युरिटीही कमी करून ३ टक्के करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत हा दिलासा देण्यात येणार आहे. घर खरेदीदारांना करात सवलत अर्थमंत्र्यांनी विकासक आणि घर खरेदीदारांना कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्कल रेट आणि अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू यांच्यातील अंतर १० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आलं आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार असून मध्यमवर्गालाही दिलासा मिळणार आहे. खतांवर ६५ हजार कोटींचं अनुदान खतांसाठी ६५ हजार कोटी रूपयांचं अनुदान दिलं जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. यामुळे १४ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. पुढील काळात याचा फायदा दिसून येईल. २०१९-२० च्या तुलनेत देशात खतांची विक्री १७.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी तरतूद पंतप्रधान गरीब रोजगार रोजगार योजनेसाठी १० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. डेट फायनॅन्सिंगची तरतूद सरकार एनआयआयएफच्या डेट प्लॅटफॉर्ममध्ये ६ हजार कोटी रूपये इक्विटीच्या रूपात गुंतवणार आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक्झिव्ह बॅकेला लाईन ऑफ क्रेडिट दिलं जाणारा आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी एक्झिम बँकेला ३ हजार कोटी रूपये लाईन ऑफ क्रेडिटच्या रुपात दिले जातील.
