भारतात २०१७ मध्ये पगारामध्ये सरासरी १० टक्क्यांनी वाढ होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये होणारी पगारवाढ ही जास्त असेल. विशेष म्हणजे सर्वाधिक पगारवाढ देणा-या विकसनशील देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानी असेल असेही या अहवालात म्हटले आहे. विलीज टॉवर्स वॉटसन या संस्थेतर्फे 'सॅलरी बजेट प्लॅनिंग २०१६' हा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये भारतात सरासरी १०.८ टक्क्यांनी पगारवाढ होईल असा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात पगारवाढ १० टक्क्यांनी झाली आहे. हे प्रमाण की असले तरी अन्य विकसनशील देशांचा विचार केल्यास भारतात होणारी पगारवाढ ही जास्त असल्याचे दिसते. इंडोनेशियामध्ये पगारात ९ टक्के, श्रीलंकेमध्ये ८.९ टक्के आणि चीनमध्ये ७ टक्क्यांनी पगारवाढ झाली. २०१४ मध्ये भारतात सरासरी १० टक्क्यांनी पगारवाढ होईल असा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात भारतात १०. ६ टक्क्यांनी पगारवाढ झाली होती. अमेरिका, युरोपसारख्या देशांमध्ये यंदा ३ टक्क्यांनी पगारवाढ होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारतात पगारासाठी ठेवलेली ३८ टक्के रक्कम हे सर्वोत्तम कामगिरी करणा-यांना दिली जाते. तर ३४ टक्के रक्कम ही सरासरीपेक्षा थोडी चांगली कामगिरी करणा-यांना दिली जाते. तर उर्वरित २८ टक्के सरासरी कामगिरी करणा-यांवर खर्च केला जाते असे या अहवालात म्हटले आहे. कंपनी फक्त चांगले काम करणा-यांवरच खर्च करण्यास तयार असल्याचे यातून दिसते. पण याशिवाय कंपन्यांना चांगल्या आणि हुशार तरुणांना आकर्षित करणे काहीसे कठीण होईल असे मत विल्स टॉवर्स वॉटसनच्या तज्ज्ञांनी मांडले आहे. कंपन्यांनी पगारवाढीसंदर्भात पारदर्शक प्रणाली राबवली तर कर्मचारीही त्यावर सहमती दर्शवतात याकडेही अभ्यासकांनी लक्ष वेधले.
