२००५ सालच्या प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या (कॅश फॉर क्वेरी) कुप्रसिद्ध घोटाळ्याबाबत ११ माजी खासदारांविरुद्ध दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी भ्रष्टाचाराचे तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचे आरोप निश्चित केले. विशेष न्यायाधीश किरण बन्सल यांनी ११ माजी खासदारांसह एका व्यक्तीवर आरोप ठेवले असून या खटल्याची सुनावणी १२ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. वाय.जी. महाजन, छत्रपालसिंह लोढा, अण्णासाहेब एम.के. पाटील, प्रदीप गांधी व सुरेश चंदेल (सर्व भाजप), रामसेवक सिंह (काँग्रेस), मनोज कुमार (राजद) आणि चंद्रप्रताप सिंह, लालचंद्र कोल व राजा रामपाल (सर्व बसप) हे माजी खासदार या प्रकरणातील आरोपी आहेत. राजा रामपाल यांचे तत्कालीन स्वीय सचिव रविंदर कुमार यांच्यावरही न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्याचे विशेष सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी सांगितले. विजय फोगट या आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याच्यावरील कार्यवाही रद्द करण्यात आली. फोगट हा दलाल असल्याचा आरोप होता. गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेनुसार, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार न्यायालयाने आरोप निश्चित केले. त्यांच्यावर आरोप ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने १० ऑगस्टलाच दिला होता, मात्र आरोपींनी वारंवार वैयक्तिरीत्या हजर राहण्यातून सूट मागितल्यामुळे आतापर्यंत न्यायालय ते करू शकले नव्हते. माजी खासदारांशिवाय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्ह्य़ाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल दोन पत्रकारांवरही आरोपपत्र दाखल करण्यात येऊन कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना पाचारण केले होते; मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कार्यवाही रद्दबातल ठरवली होती. प्रकरण काय? काही खासदार प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याची कुणकुण लागल्यानंतर, दोन पत्रकारांनी या तत्कालीन खासदारांविरुद्ध केलेले ‘स्टिंग ऑपरेशन’ १२ डिसेंबर २००५ रोजी एका खासगी दूरचित्रवाहिनीवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आले होते. हे खासदार संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी रोख रक्कम स्वीकारत असल्याची दृश्ये यात दाखवण्यात आली होती. ‘कॅश फॉर क्वेरी स्कॅम’ म्हणून ते ओळखले गेले. डिसेंबर २००५ मध्ये लोकसभेने १० सदस्यांना या प्रकरणात बडतर्फ केले होते, तर लोढा यांना राज्यसभेवरून हटवण्यात आले होते. आरोपी व इतरांमधील संभाषण असलेल्या सीडी आणि व्हीसीडींच्या पुराव्याच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांनी २००९ साली या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते.
