सरकारच्या ताब्यातून एअर इंडिया विकत घेण्यासाठी कुणी बकरा मिळत नसल्याचं विधान नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी केलं आहे. "एअर इंडिया विकत घेण्यासाठी समजा सांगितलं की तुम्हाला 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील. तर मला वाटत नाही की ते एका माणसाचं काम आहे. आणि मला नाही वाटत की सध्या बाजारात बकरे उपलब्ध आहेत," राजू म्हणाले. एका कार्यक्रमात राजू आले असताना पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी वरील उद्गार काढले आहेत. एअर इंडियावर आत्ताच 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. परंतु बऱ्याच वर्षांनी का होईना एअर इंडियानं विमान वाहतुकीतून कागदोपत्री का होईना नफा मिळवला आहे. एअर इंडियाचा एकूण तोटा 3,837 कोटी रुपयांचा झाला असला तरी 2015 - 16 या आर्थिक वर्षात कंपनीनं विमान वाहतुकीतून 105 कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. "कर्ज मुक्त करणं सोपं नाहीये कारण तसं करताना त्याची ग्राह्य कारणं द्यावी लागतात. एअर इंडिया तर कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेली आहे," राजू म्हणाले. विमान वाहतूक हे स्पर्धात्मक क्षेत्र आहे व या क्षेत्रासाठी निर्णय घेण्याची सरकारी पद्धत उपयुक्त नसल्याची कबुलीही राजू यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 2016 - 17 मध्ये एअर इंडियानं विमान वाहतुकीतून मिळवलेला नफा काहिसा वाढून 215 कोटी रुपये झाला आहे, परंतु कंपनीचा तोटा 3,643 कोटी रुपयांचा आहे. तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाला बाहेर कसं काढणं, कंपनी विकत घेईल असे गुंतवणूकदार कसे मिळवणं असे अनेक प्रश्न आ वासून या महाराजापुढे उभे आहेत. एअर इंडिया ही मूळातली टाटा समूहाची कंपनी होती. जेआरडी टाटा यांनी या कंपनीची स्थापना केली. परंतु पुढे भारत सरकारनं एअर इंडियाचं सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. बाजारामध्ये खासगी कंपन्या आल्यानंतर एअर इंडियाला स्पर्धेत टिकता आलं नाही आणि बघता बघता ही कंपनी तोट्यात गेली. टाटा समूह आपली जुनी कंपनी परत घेईल का आणि सरकारला या पांढऱ्या हत्तीपासून वाचवेल का असा प्रश्नही वरचेवर चर्चिला जात असतो. परंतु अद्यापतरी टाटांनी या संदर्भात काही जाहीर केलेलं नाही.
