भूसंपादन विधेयकामुळे विरोधकांकडून मोठय़ा प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागल्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या लाभात वाढ केल्याचे सांगत पुन्हा स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या विधेयकात १३ केंद्रीय कायद्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामविकासमंत्री बिरेंद्र सिंग राज्यसभेत माहिती देताना म्हणाले की, २०१३ च्या कायद्यनुसार विधवा, घटस्फोटित आणि महिला घर सोडून गेलेल्या परिवारांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. तसेच, प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुनर्वसन कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना विधेयक लोकसभेत रखडलेले असून संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनातही या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली आहे. आता २०१३ मधील कायद्यानुसार या विधेयकात शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरतील अशा बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पुनर्वसन, पुनस्र्थापना आणि आर्थिक लाभ यामध्ये सुस्पष्टता आणण्यासाठी २०१३ या कायद्याची मदत होणार आहे. भूसंपादन करताना कोळसा क्षेत्र विकास कायदा १९५७, राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ आणि जमीन भूसंपादन कायदा १८८५ यांचा विचार केला जाणार आहे. भूसंपादन करताना राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्कर, ग्रामविकास, औद्योगिक विभाग हे सर्व मुद्देही विचारात घेतले जाणार आहेत.
