दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल चार दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. कायद्याद्वारे कायमस्वरूपी संस्थात्मक निर्मिती केली जाईल. सोमवारी दिल्लीच्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ४०० हून अधिक नोंदवला गेला असून दसरयानिमित्त होणाऱ्या रावणदहनामुळेही प्रदूषणात वाढ झाली आहे. हिवाळ्यात प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणामध्ये शेतातील खुंटे जाळणीच्या प्रकारांमुळे दिल्लीतील प्रदूषणात वाढ होते. या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर यांची समिती नेमली होती. मात्र, या संदर्भात केंद्र कायदा करणार असल्याने लोकूर समिती तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या तीन सदस्यीय पुढे सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या निर्णयाची माहिती दिली. प्रदूषणामुळे लोकांचा श्वास घुसमटत आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावीच लागेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. प्रदूषणाच्या समस्येकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने पाहात असून काही दिवसांमध्ये कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल व विचारार्थ न्यायालयासमोर ठेवला जाईल, असे मेहता यांनी सांगितले. १६ ऑक्टोबर रोजी नेमलेल्या लोकूर समितीमुळे पर्यावरणीय नियंत्रण प्राधिकरणाच्या (ईपीसीए) अधिकारावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली होती व प्राधिकारण असताना स्वतंत्र समिती नेमण्यावर केंद्राने नाराजी दर्शवली होती मात्र ती न्यायालयाने फेटाळली होती. दिल्लीतील प्रदूषणात ४० टक्के वाटा खुंटे जाळण्याचा असल्याने पंजाब व हरियाणातील राज्य सरकारांनी शेतकरयांना खुंटे जाळण्यापासून परावृत्त करावे व त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आवाहन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी सातत्याने केले होते.
