कथित नक्षलींची अटक स्थगित, ६ सप्टेंबपर्यंत स्थानबद्धता कथित नक्षलवादी समर्थक असल्यावरून कवी वरवरा राव, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, अ‍ॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलाखा या पाचही जणांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ६ सप्टेंबपर्यंत स्थगिती दिली. या सर्वाना त्यांच्या घरात स्थानबद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईला मोठा फटका बसला आहे. या पाचही जणांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांच्या विशेष पथकाने मंगळवारी पहाटेपासूनच देशाच्या विविध राज्यांत एकाचवेळी धडक कारवाई सुरू केली होती. यात अनेकांच्या घरांची झडती घेण्यात आली आणि या पाचही जणांना अटकही करण्यात आली. मात्र गौतम नवलाखा यांना दिल्लीबाहेर नेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. परेरा, गोन्साल्विस आणि वरवरा राव यांना मंगळवारी रात्रीच पुण्यात नेण्यात आले होते. या अटकसत्रावर जोरदार टीका सुरू झाली होती. बुधवारी रोमिला थापर आणि अन्य चौघांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले. सकाळी थापर यांची याचिका सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या याचिकेची सुनावणी दुपारी पावणेचारला घेतली जाईल, असे न्यायालयाने जाहीर केले. दुपारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारच्या या कारवाईबाबत अनेक आक्षेप नोंदवले. ज्या पद्धतीने हे अटकसत्र पार पाडले गेले ते उद्विग्न करणारे आहे. लोकशाहीत विरोधाचा स्वर दडपला जाता कामा नये. वैचारिक विरोध हा सेफ्टीवॉल्वच असतो. तो दडपला तर प्रेशर कुकरचाच स्फोट होईल, या शब्दांत न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने सहा सप्टेंबपर्यंत बाजू मांडण्यास फर्मावले असून तोवर या सर्वाना घरातच स्थानबद्ध करावे, असा आदेश दिला आहे. दिल्ली न्यायालयात गौतम नवलाखा यांच्या याचिकेचीही सुनावणी झाली. त्यावेळी नवलाखा यांना पोलिसांकडून देण्यात आलेली नोटीस मराठीत का होती, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच नवलाखा यांना तसेच न्यायालयाला सर्व कागदपत्रांचा इंग्रजी अनुवाद सादर करण्याचा आदेश दिला. संध्याकाळी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नवलाखा यांच्या अटकेला उच्च न्यायालयानेही स्थगिती देत त्यांच्या स्थानबद्धतेस परवानगी दिली. पुणे न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अ‍ॅड. परेरा, गोन्साल्विस आणि वरवरा राव यांच्या अटकेला स्थगिती देत त्यांना त्यांच्या घरी स्थानबद्ध करण्यास परवानगी दिली. मानवी हक्क आयोगाची नोटीस केंद्रीय मानवी हक्क आयोगानेही या अटकसत्रात प्रचलित नियम डावलले गेले असून त्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे नमूद केले आहे. याप्रकरणी आयोगाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना चार आठवडय़ात स्थितीदर्शक अहवाल देण्यास सांगितले आहे. हे अटकसत्र पुराव्याच्या आधारावरच झाले आहे. अटकेसाठीचे सर्व संकेत पाळले गेले आहेत. या सर्वाचे नक्षलवादी अतिरेक्यांशी संबंध आहेत. - दीपक केसरकर, गृह राज्यमंत्री, महाराष्ट्र हा समाजाचा आवाज दडपण्याचाच प्रयत्न आहे. ज्या संस्थांवर कारवाई सुरू आहे त्यांची नाळ सर्वसामान्यांशी पक्की जोडली गेली आहे. अशा कारवाईने त्या दबून जाणार नाहीत, तर उलट अधिक प्रभावी होतील. - प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, भारिप
