तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी ‘भारत बंद’द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला. मात्र, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून १४ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. कृषी कायदे मागे घ्यावे ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून त्यामुळे काही ठराविक उद्योजकांना फायदा होणार आहे असं शेतकऱ्यांच म्हणणं आहे. या आंदोलनामध्ये अनेकदा देशातील बडे उद्योजक असणाऱ्या अदानी आणि अंबानींचे नाव घेतले जात आहे. विरोधकांकडूनही अनेकदा या दोन नावांचा उल्लेख होताना दिसत आहे. मात्र आता या सर्व प्रकरणावर अदानी उद्योग समुहाने एक पत्रक जारी करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधामध्ये अनेकदा नाव आल्यानंतर अदानी समुहाने आम्ही शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य विकत घेत नाही आणि त्याचे मुल्यही ठरवत नाही असं म्हटलं आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील मोठं नाव असणाऱ्या अदानी समुहाने आपण फक्त फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी गोदामांची देखभाल आणि व्यवस्थापन करतो असंही स्पष्ट केलं आहे. "किती धान्य या गोदांमांमध्ये साठवण्यात यावं तसेच त्याची किंमत किती असावी हे निश्चित करण्याशी कंपनीची काहीही संबंध नाहीय. आम्ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला केवळ गोदामांची सेवा आणि गोदामं उपलब्ध करुन देतो," असं कंपनीने ट्विटवरुन जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आङे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला शेतकऱ्यांकडून धान्य विकत घेते आणि ते सार्वजनिक-खाजगी तत्वावर चालवण्यात येणाऱ्या गोदामांमध्ये साठवते. यापैकी गोदामांची सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या खासगी कंपन्यांना धान्याची साठवण करण्यासाठी पैसे देते. मात्र या गोदामांमध्ये असणाऱ्या धान्याची विक्री आणि वितरणाचे सर्व हक्क हे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये किती धान्य कशापद्धतीने पाठवण्यात यावे याचा निर्णय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालाच घेते. अदानी, अंबानींसारख्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे अंमलात आणले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. आणखी वाचा- अदानी-अंबानींचा लॉकडाऊनचा तोटा भरुन काढण्यासाठी कृषी विधेयकं मंजूर केली – राजू शेट्टी काही कृषी संघटनांनी अदानी समुहाकडून गोदामांमध्ये धान्याची साठवण केली जाते आणि ते अधिक किंमतीला विकले जाते असे अरोप केलेत. मात्र आमचा धान्य उत्पादन आणि ते शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्यामध्ये तसेच त्याची किंमत ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काहीच सहभाग नाहीय, असं अदानी समुहाने म्हटलं आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालासाठी गोदामं बांधणं आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्योगामध्ये अदानी समुह २००५ पासून असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. भारत सरकारकडून निविदा प्रक्रियेमार्फत देण्यात येणाऱ्या कंत्राटानुसारच आम्ही हे काम मिळवत आलेलो आहोत, हे ही कंपनीने नमूद केलं आहे. गोदामांमध्ये या धान्याची ने आण करण्यासाठी आणि ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक जलद गतीने पोहचवण्यासाठी देशातील काही भागांमध्ये खासगी रेल्वे मार्ग उभारण्यात आलेत अशी माहितीही कंपनीने पत्रकात दिली आहे. आधुनिक पद्धतीने धान्याची साठवण करता यावी तसेच धान्याचा पुरवठा आणि वितरण सेवेपर्यंत पोहचवण्याचा वेग जलद असावा यासारख्या मूळ मुद्द्यांच्या आधारावर आम्ही कंपन्यांसोबत गोदांमांचे कंत्राट करतो, असं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अशापद्धतीने चुकीची माहिती देणं म्हणजे एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या ओळखीवर प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याबरोबरच चुकीच्या पद्दतीने जनमत तयार करणं आणि त्यांच्या भावना दुखावण्याचं काम केलं जात आहे, असं म्हणत अदानी समुहाने नाराजी व्यक्त केलीय.
