केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ कायम ठेवण्यात यावे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. व्यभिचारात स्त्री व पुरूष या दोघांनाही कलम ४९७ अन्वये सारखेच जबाबदार ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिके ला सरकारने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भादंवि कलम ४९७ च्या घटनात्मकतेची फेरतपासणी घटनापीठामार्फत सुरू केली असून त्यात न्यायालय व्यभिचाराच्या प्रकरणात स्त्रियांना शिक्षेत असलेली सूट बदलण्यात यावी की नाही यावर विचार करीत आहे. व्यभिचार किंवा बाहेरख्यालीपणा हा गुन्हाच राहिला पाहिजे. व्यभिचार कायदा सौम्य केल्यास विवाह संस्थेच्या पावित्र्यावर वाईट परिणाम होईल. व्यभिचाराला कायदेशीर मान्यता देण्याने विवाहबंध मोडतील. विवाहाच्या पावित्र्यास जपण्यासाठीच कलम ४९७ चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अनिवासी केरळी व्यक्ती असलेल्या जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले असून त्यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी आहे. ५ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. समाजाची प्रगती झाली असताना या तरतुदीबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते. सध्या होते काय? भादंवि कलम ४९७ नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या पुरूषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणतात. यात पाच वर्षे तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिज लाल विरूद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते. झाले काय? कलम ४९७ हे घटनाबाह्य़ असून त्यात पुरूषांवर अन्याय होतो. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच शिक्षा केली जाते. त्यामुळे कलम १४,१५,२१ चा भंग होत आहे. जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित होतात तेव्हा त्यात केवळ पुरूषालाच दोषी धरता येणार नाही, त्यात स्त्रियाही तितक्याच जबाबदार ठरतात. सध्या भारतात स्त्रियांचा व्यभिचार हा गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे हा पुरूषांवर अन्याय आहे, असे याबाबत याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे. त्यानंतर या प्रश्नाला वाचा फुटली आणि आता न्यायालय व्यभिचार प्रकरणात स्त्रियांना देण्यात आलेली सूट बदलावी की नाही याचा विचार करीत आहे.
