तालिबानसोबत शांतता कराराचे स्वरुप कसे असावे हे ठरवण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीत अमेरिका, रशिया आणि चीनबरोबर पाकिस्तानही सहभागी झाला होता. अफगाणिस्तानच्या शांती प्रक्रियेमध्ये पाकिस्तान मध्यवर्ती भूमिकेमध्ये असून भारताला अफगाणिस्तानच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या निर्णयांपासून दूर ठेवले जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारताचा सहभाग किंवा मतांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पाकिस्तानने या परिस्थितीचा फायदा उचलत अफगाणिस्तानबद्दल ठरवल्या जाणाऱ्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्वत:चे महत्व वाढवले आहे. अफगाणिस्तानसोबत संबंध बळकट करण्यासाठी भारताचे मागच्या १८ वर्षांपासून सुरु असलेले प्रयत्न या टप्प्यावर वाया जाऊ नयेत. अफगाणिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीत भारताला दूर ठेवण्याची भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल असे अफगाणिस्तानचे भारतातील माजी राजदूत आणि राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार शायदा अब्दाली यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या या शांती प्रक्रियेमध्ये भारत सध्या कुठेही नाहीय. तालिबानसोबत शांतता प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर अफगाणिस्तानातील राष्ट्राध्यक्षपदाची २८ सप्टेंबरला होणारी निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते असे अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचे राजदूत जॉ़न बास यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान भारतासाठी एक झटका आहे. कारण शांती करारासाठी निवडणुका पुढे ढकलू नयेत असे भारताचे मत आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी एनएसए अजित डोवाल यांनी अफगाणिस्तानात वेळेवर निवडणुका घेणे का आवश्यक आहे ? ते पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. तालिबानसोबत शांतता वाटाघाटीसाठी अमेरिकेने रशिया आणि चीनला तयार केले. त्यानंतर मागच्या आठवडयात त्यांनी पाकिस्तानलाही सहभागी केले. तालिबानच्या चर्चेच्या टेबलावर आणण्यात पाकिस्तान महत्वाची भूमिका बजावत आहे. १२ जुलैला या चारही देशांची तालिबानसोबत शांती करारासंबंधी बिजींगमध्ये महत्वपूर्ण बैठक झाली.
