अफगाणिस्तानमध्ये तालिबाननं सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर तिथल्या काळजीवाहू सरकारची घोषणा करण्यात आली आहे. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदला अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे पंतप्रधान असणार आहेत. त्याचबरोबर मुल्ला बरादर उपपंतप्रधान, सिराजुद्दीन हक्कानी काळजीवाहू गृहमंत्री, मुल्ला याकूब संरक्षण मंत्री आणि अमीर मुत्तकी यांना परराष्ट्र मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. तर खेरउल्लाह खैरख्वा यांना सूचना व प्रसारण मंत्रिपद दिलं आहे. अब्दुल हकीम यांच्याकडे कायदेमंत्रिपद, शेर अब्बास स्टानिकजई यांच्याकडे उप परराष्ट्रमंत्रिपद, तर जबिउल्लाह मुजाहिद यांच्याकडे उप सूचनामंत्रिपद देण्यात आलं आहे.

तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहीद यांनी हे काळजीवाहू सरकार असल्याचं सांगितलं आहे. “आमच्या देशातील नागरिक नव्या सरकारची आतुरतेने वाट बघत आहेत.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. गृहमंत्रिपद दिलेल्या सेराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकेच्या मोस्ट वॉटेंड लिस्टमध्ये आहे. अमेरिकेच्या एफबीआयने त्याच्यावर ५० लाख डॉलर्सचं बक्षीस जाहीर केलं आहे

कोण आहेत पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद

पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सध्या रहबारी शूराचा प्रमुख आहे. रहबारी शूरा तालिबानशी निगडीत संस्था असून निर्णय घेण्यात आघाडीवर आहे. मुल्ला हसन अखुंदचा जन्म कंदहारमधला आहे. तिथूनच तालिबानची सुरुवात झाली होती. सशस्त्र आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मुल्ला हसन अखुंद यांचा समावेश होता. अखुंद यांनी रहबारी शूराचं २० वर्षे अध्यक्षपद सांभाळलं आहे. तालिबानी समर्थकांमध्ये त्यांच्या शब्दाला मान आहे. अखुंद बामियानमध्ये बुद्धाच्या मूर्ती तोडण्याच्या कटात सहभागी होता. अखुंद यांचं नावही संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादी यादीत आहे. अखुंद १९९६ ते २००१ या कालावधीतील सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधानपदी होते.

सरकार स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी तालिबाननं चीन, पाकिस्तान, रशिया, इराण, कतार आणि टर्कीला निमंत्रण पाठवलं आहे. या देशांनी यापूर्वीच तालिबान संघटनेशी संपर्क साधला आहे. अफगाणिस्तानात असलेल्या चीन, रशिया. टर्की आणि पाकिस्तानच्या दूतावासांनी आपलं तिथलं काम सुरुच ठेवलं आहे. दुसरीकडे तालिबाननं भारताशी कोणताही अधिकृत संपर्क साधलेला नाही. दरम्यान अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीची घोषणा केल्यानंतर तालिबानने १५ ऑगस्टला अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित केली होती. आता अंतरिम मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. तालिबान सरकारच्या दिशेने पाऊल असल्याचं बोललं जात आहे.अमेरिकेने ९/११ हल्ल्यासाठी अल कायदाला जबाबदार धरलं होतं. यासाठी अमेरिकेने २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता. अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेनं तालिबानला बाहेर केलं होतं. त्यानंतर देशाच्या सुरक्षेसाठी अफगान सुरक्षा दल आणि पोलिसांना प्रशिक्षण दिलं. अमेरिकेने गेल्या २० वर्षातील युद्धात २० खरब डॉलर खर्च केले आणि २,३१२ सैनिक शहीद झाले आहेत.

“काश्मीरमधील शांततेचे दावे खोटे असल्याचा हा पुरावाच”, मेहबूबा मुफ्तींचा मोदी सरकारवर निशाणा!

तालिबानचा उदय कसा झाला?
सोव्हिएत सैन्याच्या माघारीनंतर विविध समूहात विभागलेल्या संघटना आपापसात लढू लागल्या होत्या. या दरम्यान १९९४ मध्ये या समूहातून एक सशस्त्र गट उदयास आला आणि १९९६ पर्यंत त्याने अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागावर ताबा मिळवला. त्यानंतर संपूर्ण देशात इस्लामिक कायदा लागू केला.