मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA कायदा हटवण्यात आल्याची घोषणा सोमवारी केंद्र सरकारने केली. सप्टेंबर २०१७ पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर, २०१७ पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफस्पा कायदा लागू करण्यात आला होता. दरम्यान, अरुणाचलच्या ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. तसेच ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या दोन महत्वपूर्ण निर्णयांबरोबरच केंद्र सरकारने परदेशी नागरिकांच्या प्रवासासंबंधी देखील मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीच्या परवानग्या शिथिल केल्या आहेत. मात्र, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनसारख्या देशांसाठी ही बंदी कायम राहणार आहे. गृहमंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या ४ वर्षांत ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्के कपात झाली आहे. २०१७ मध्ये नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८३ टक्के तर सुरक्षा दलांतील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्के घट झाली आहे. सन २००० च्या तुलनेत २०१७ मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये ८५ टक्के घट पहायला मिळाली आहे. तर, १९९७ च्या तुलनेत जवानांच्या मृत्यूचा आकडा ९६ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. काय आहे 'अफस्पा कायदा'? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट (AFSPA) लष्कराला जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात विशेषाधिकार देतो. हा कायदा अनेक कारणांनी वादग्रस्त असून या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून वारंवार केला जात असून तो हटवण्यात यावा अशी मागणीही अनेक काळापासून होत आहे. अफस्पाच्या कलम ४ नुसार, सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे तसेच विना वॉरंट कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे वादग्रस्त भागात सुरक्षा रक्षक कोणत्याही थराला जाऊन आपल्या ताकदीचा वापर करू शकते. संशयास्पद स्थितीत त्यांना कोणत्याही वाहनाला रोखण्याचे, त्याची तपासणी करण्याचे तसेच त्यावर जप्ती आणण्याचा अधिकार आहे. सुरक्षा दलांच्या मतानुसार, १९५८ मध्ये पहिल्यांदा ईशान्य भारतात बंडखोरांशी मुकाबला करण्यासाठी संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यामुळे कठीण परिस्थितीत दहशतवादी किंवा इतर धोक्यांशी लढणाऱ्या जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्याबरोबरच सुरक्षा देखील मिळते.
