देशात क्रांतीच्या दिशेने पावले टाकल्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने लष्करप्रमुखांनी थायलंडच्या माजी पंतप्रधानांसह अनेक ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. सत्ता पुन्हा जनतेकडे सोपविण्यापूर्वी याची आवश्यकता असल्याचे लष्करप्रमुख प्रयुत चान ओचा यांनी शुक्रवारी सांगितले. दरम्यान, संयुक्त कवायतींसाठी थायलंडमध्ये गेलेल्या भारतीय सैनिकांनी माघारी परतावे, अशा सूचना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिल्या आहेत.
प्रयुत चान ओचा यांनी स्वत: पंतप्रधानपदी नियुक्त करून सशस्त्र दले आणि पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये सरकारी जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले. ओचा हे अत्यंत कडक असे स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखले जातात. देशात निवडणुका होण्यापूर्वी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सुधारणा व्यापक स्तरावर होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे साध्य होऊन वातावरणात शांतता प्रस्थापित झाली तर आम्ही लोकांकडे सत्ता सोपविण्यास तयार असल्याचेही ओचा म्हणाले. नव्या प्रशासनात तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य मिळणार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
याआधीच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली आर्थिक योजना अयशस्वी ठरल्यामुळे त्यांना निधी देण्यासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असून त्यांना येत्या १५ ते २० दिवसांत पैसे मिळणार असल्याची माहिती ओचा यांनी दिली.
तत्पूर्वी, जनरल प्रयुत यांच्या सूचनेनुसार, थायलंडच्या माजी पंतप्रधान यिंग्लूक आपल्या निकटवर्तीयासह येथील लष्करी मुख्यालयात हजर झाल्या. यिंग्लूक यांच्यासह सुमारे १५० जणांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले होते. जनरल प्रयुत यांनी लष्करी कायदा लागू केल्यानंतर यिंग्लूक यांनी देश सोडल्याच्या वृत्ताच्या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी त्या लष्करी मुख्यालयात आल्यामुळे यासंबंधीच्या शंका-कुशंकांना पूर्णविराम मिळाला. दरम्यान, लष्कराने सुमारे १५५ मुख्य राजकीय नेत्यांना देश सोडून जाण्यावर बंदी घातली असून या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. यिंग्लूक यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे की नाही, हे स्पष्ट झाले नाही.
भारताचा निर्णय
थायलंडमध्ये सुरू असलेल्या ‘मैत्री’ संयुक्त लष्करी कवायतींमधून भारताने अंग काढून घेतले असून आपले सैन्यही माघारी बोलाविले आहे. थायलंडमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन सैनिकांना मायदेशी परतण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दिल्ली येथे सांगितले. थायलंडमधील संयुक्त लष्करी कवायतींत सहभागी होण्यासाठी सुमारे ५० जणांची तुकडी गेली आहे.