काळ्या पैशाविरुद्ध आणि बनावट कंपन्यांबाबत सरकारच्या पारड्यात आणखी एक यश आले आहे. नोटाबंदीनंतर ज्या कंपन्यांनी मोठ्या रकमांचे संशयास्पद व्यवहार केले, अशा २ लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांची छाननी सुरु असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच या संदर्भात देशातील १३ बँकांनी देलेल्या माहितीनुसार, ५ हजार ८०० कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात १३ हजार १४० कंपन्यांच्या खात्यांची छाननी सुरु करण्यात आली होती. यांपैकी काही कंपन्यांची १०० पेक्षा जास्त बँक खाती असल्याचे उघड झाले आहे. एक कंपनीच्या नावे तर तब्बल २१३४ बँक खाती असल्याचे आढळून आले आहे. नोटाबंदीपूर्वी कंपन्यांच्या बँक खात्यातील शिल्लक आणि व्यवहार हे अधिक आश्चर्यकारक असल्याचे या माहितीतून कळते. तसेच या कंपन्यांची कर्ज खाती वेगळी काढल्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम केवळ २२.०५ कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, ८ तारखेला नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पासून या कंपन्या बंद करण्यापर्यंतच्या तारखेपर्यंत त्यांच्या खात्यांत ४ हजार ५३७.८७ कोटी रुपये इतकी जमा करण्यात आले होते. नोटाबंदी झाल्यानंतर या कंपन्या बंद होईपर्यंतचे त्यांचे व्यवहार तपासल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. इतर काही कंपन्यांनीही मोठे धाडस केल्याचे दिसून आले आहे. या कंपन्या बंद पडल्यानंतरही त्यांनी आपल्या खात्यांमधून पैसे भरले आणि काढल्याचेही निदर्शनास आले आहे. उदा. एका बँकेतील ४२९ कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी शून्य शिल्लक होती. त्यानंतर त्यात ११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार झाले. मात्र, त्यानंतर ही खाती गोठवण्यात येईपर्यंत त्यांतून ४२ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कंपन्यांच्या छाननीबाबत जाहीर करण्यात आलेली ही आकडेवारीनुसार एकूण संशयित कंपन्यांपैकी बंद करण्यात आलेल्या कंपन्या या केवळ अडीच टक्के इतक्या आहेत.
