पाकिस्तानमध्ये इकोनॉमिक कॉरिडोरची उभारणी करणाऱ्या चीनने आता आपले लक्ष्य म्यानमारकडे वळवले आहे. चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरच्या (सीपीईसी) धर्तीवर चीनची आता म्यानमारमध्ये इकोनॉमिक कोरिडोरची उभारणी करण्याची योजना आहे. लवकरच यासंबंधी दोन्ही देशांमध्ये करार होणार आहे. एकदा का या प्रकल्पावर काम सुरु झाले कि, म्यानमारमध्ये मोठया प्रमाणावर चिनी पैशांचा ओघ वाढेल आणि हळूहळू भारताचा म्यानमारमधील प्रभावही कमी होत जाईल. कॉरिडोरच्या निर्मितीसाठी दोन्ही देशांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे अशी माहिती म्यानमारच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. इकोनॉमिक कॉरिडोरमुळे म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उभे राहणार असून त्या निमित्ताने द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्याचा चीनचा हेतू आहे. दोन्ही देशांची सरकार या प्रकल्पाबद्दल गंभीर असली तरी त्यामध्ये अनेक आव्हाने आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. अन्यथा हा प्रकल्प रखडू शकतो असे सूत्रांनी सांगितले. म्यानमारच्या वेगवेगळया भागात वांशिक संघर्ष असून म्यानमारच्या जनतेच्या मनातही चीन विरोधी भावना आहे. ज्याचा फटका या प्रकल्पाला बसू शकतो. या प्रकल्पामुळे कर्जाच्या जाळयात फसण्याचीही म्यानमारला भिती आहे. याआधी चीनच्या अर्थपुरवठयाच्या मदतीने बांधला जाणाऱ्या एका धरणाचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. सध्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची (सीपीईसी) उभारणी सुरु आहे. . चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’चा (ओबीओआर) महत्त्वपूर्ण भाग आहे. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला भारताने आधीपासूनच विरोध केला आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे. . चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी ६० अब्ज डॉलर (३.८६ लाख कोटी रुपये) खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे पाकिस्तानमध्ये सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे विविध प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत.
