देशात पेट्रोल आणि डिझेलपाठोपाठ युरियाचेही दर नियंत्रणमुक्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार युरियाचे दर नियंत्रणमुक्त करण्याबाबत विचारधीन असून लवकरच याचा निर्णय होणार आहे. येत्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने युरिया नियंत्रणमुक्त होण्याचे संकेत आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात पोषक खतांच्या आधारित सबसिडी सुरू करण्यात आली होती. सबसिडीत युरिया खताचा मोठा वाटा होता. सध्या युरियाची सबसिडी ही कंपन्यांना दिली जाते परंतु, नियंत्रणमुक्त झाल्यास ही सबसिडी थेट शेतकऱयांना दिली जाईल. त्यामुळे युरियाचे दर वाढले तरी त्याचा थेट फटका शेतकऱयांना बसणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलप्रमाणे युरिया देखील नियंत्रणमुक्त केल्यास उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होईल. तसेच शेतकऱयांकडून युरियाचा अवाजवी वापर देखील टाळला जाईल अशी सरकारची आशा आहे. सध्या युरियाचे दर ५,३६० रु. प्रतिटन इतके आहेत. युरियाच्या ५० किलो पोत्याची किंमत ही जवळपास २६८ रुपयांपर्यंत जाते. युरिया नियंत्रणमुक्त केल्यास सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी थेट शेतकऱयांच्या खात्यात जमा होईल.'अनुदान आम्हाला नको, शेतक ऱ्यांनाच द्या'दरम्यान, याआधी बहुतेकवेळा 'फर्टिलायझर असोसिएशन'ने खतांच्या उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करून देण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असून शेतीत केवळ युरियाचाच वापर न वाढता इतर आवश्यक खतेही वापरली जावीत, या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरणे सरकारने आखावीत. तसेच खत कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा ते थेट शेतकऱ्यांनाच द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या.
