खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालकांविरुद्ध दिल्लीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार करण्यात आल्याच्या दोन दिवसांनंतर लगेचच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक अनियमिततेचे कारण देऊन लक्ष्मीविलास बँकेवरही (एलव्हीबी) आर्थिक निर्बंध (पीसीए) घातले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने कर्जे देणे, लाभांश जाहीर करणे आणि शाखांचा विस्तार करण्यात लक्ष्मीविलास बँकेला अडचणी येणार आहेत. पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक र्निबधानंतर देशातील सहकार क्षेत्रात गुंतवणूकदार, ग्राहक, खातेदारांमध्ये संतापाची भावना असतानाच लक्ष्मी विलास बँकेच्या घडामोडींची भर पडली आहे. लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध घालण्यामागे, कोणत्याही आर्थिक संकटाशी सामना करण्याची कुवत नसणे, मोठ्या प्रमाणातील थकीत कर्जे आणि दोन वर्ष सातत्त्याने 'अॅसेट क्वालिटी'त झालेली घसरण ही तीन मुख्य कारणं असल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे. बँकेकडे असलेल्या मुदत ठेवीतील रकमेचा गैरवापर केल्याचा आरोप या प्रकरणातील तक्रारदार रेलिगेअर फिनव्हेस्ट कंपनीने केला आहे.आघाडीची गुंतवणूकदार कंपनी असलेल्या रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडच्या लक्ष्मी विलास बँकेत ७९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यातील रकमेचा बँकेच्या संचालकांनी परस्पर संमतीने गैरवापर केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घडामोडीचा परिणाम बँकेच्या समभागमूल्यावरही दिसून आला असून बँकेचा समभाग देखील आपटला आहे. चेन्नईत मुख्यालय असलेल्या ९३ वर्षे जुन्या लक्ष्मी विलास बँकेच्या देशभरात ५६९ शाखा आहेत. बँकेने जून २०१९ अखेर ४९,५३६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय नोंदविला आहे. बँकेत विलीन होणाऱ्या ‘इंडियाबुल्स हाऊसिंग’विरुद्धही याचिका मुंबई : लक्ष्मी विलास बँकेबरोबर विलीनीकरण होऊ पाहणाऱ्या इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्सविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गृहवित्त कंपनीने कोटय़वधींचे कर्ज समूहाच्या संस्थापकांच्या मालकीच्या बनावट कंपन्यांना दिल्याचा आरोप याचिकाकर्ते अभय यादव यांनी याचिकेत केला आहे. बँकेच्या संचालकांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करणाऱ्या रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडने उभय यंत्रणेच्या विलीनीकरणाला गेल्याच वर्षी आक्षेप घेतला होता.
