पंजाबपाठोपाठ दिल्लीलाही लसपुरवठय़ास परदेशी कंपन्यांचा नकार

नवी दिल्ली : लसतुटवडय़ामुळे देशभरात लसीकरण मोहीम संथगतीने सुरू आहे. त्यास गती देण्यासाठी अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा मागवल्या असल्या तरी फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी लसनिर्मिती कंपन्यांनी पंजाब व दिल्लीला थेट लस पुरवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लशींसाठी राज्यांना केंद्रावरच विसंबून राहावे लागणार आहे.

देशातील करोनायोद्धे आणि ४५ वर्षांहून अधिक व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना लशींचा पुरवठा होतो. देशात आतापर्यंत २१.८० कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या. राज्यांकडे १.८० कोटी लसमात्रांचा साठा शिल्लक असून, ४८ लाख लस मात्र पुढील तीन दिवसांत राज्यांना दिल्या जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

मात्र १८ ते ४४ वयोगटांतील व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी राज्यांनी स्वत: लसखरेदी करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. त्यामुळे पंजाब, दिल्लीसह अनेक राज्यांनी देशांतर्गत तसेच, परदेशी करोना लस उत्पादक  कंपन्यांशी संपर्क साधला. पण परदेशी कंपन्यांनी लस देण्यास नकार दिला असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले. इतर राज्यांप्रमाणे लशींअभावी दिल्लीतही शनिवारपासून १८-४४ वयोगटांचे लसीकरण थांबवण्यात आले आहे. सीरम इन्स्टिटय़ूट आणि भारत बायोटेक या दोन देशी कंपन्यांच्या कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशींच्या निर्मितीसाठी देशांत १२ उत्पादकांना लसनिर्मितीची परवानगी दिल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी दिली होती. देशी कंपन्यांकडून राज्यांना थेट लसखरेदी करावी लागणार असल्याने राज्यांनी निविदा मागवल्या होत्या. पण किमान दरात लस देण्यास लसकंपन्या तयार नसल्याने या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. १८-४४ वयोगटांचे वेगाने लसीकरण करण्यासाठी दिल्लीसारख्या राज्यांनी परदेशी कंपन्यांकडून लसखरेदी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यातही राज्यांना अपयश आले आहे. परदेशातील कंपन्यांशी थेट संपर्क केला होता, लसखरेदीमध्ये दराचा प्रश्न येणार नसल्याचेही सांगितले होते, तरीही या कंपन्यांनी लस पुरवण्यास नकार दिल्याचे केजरीवाल म्हणाले.

‘केंद्राने राज्यांना जागतिक निविदा काढण्यास सांगितले. पण केंद्र स्वतंत्रपणे या कंपन्यांशी लसखरेदीबाबत बोलणी करत आहे. देशांतर्गत कंपन्यांशीही राज्यांनी संपर्क साधला होता, मात्र लसपुरवठय़ाचे नियमन केंद्राद्वारे होते. खासगी कंपन्यांकडून किती लस खरेदी करायची यावरही केंद्राने मर्यादा घातल्या आहे. परदेशी कंपन्या राज्यांशी बोलणी करत नाहीत. आता केंद्रानेच लसपुरवठय़ाची समस्या गांभार्याने घ्यावी, असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले.

दिल्ली, पंजाब या राज्यांनी जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, मॉडर्ना आणि फायझर या कंपन्यांकडे लशींची मागणी केली असली तरी या लशींना केंद्र सरकारने देशांतर्गत वापराची परवानगी दिलेली नाही. या तीनही लशींना अमेरिकेने गेल्या वर्षीच मान्यता दिली, एवढेच नव्हे त्याचा वापरही सुरू केला. भारताने फक्त रशियाच्या स्पुटनिकला मान्यता दिली, असे सिसोदिया म्हणाले.

‘‘भारतात स्पुटनिकचे उत्पादन जूनमध्ये सुरू होणार आहे. ८५ देशांनी फायझरला, ४६ देशांनी मॉडर्नाला, ४१ देशांनी जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनला मान्यता दिली. आपण मात्र अजून (मान्यतेबाबत) निद्रिस्त आहोत,’’ अशी टीका सिसोदिया यांनी केली.  करोना लसखरेदीसंदर्भात सर्वंकष धोरण राबवण्याची मागणी दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारकडे केली असून तसे पत्रही सोमवारी पाठवण्यात आले.

नोंदणीत दिरंगाईचा आरोप

भारताने लसखरेदीच्या नोंदणीत दिरंगाई केल्याचा आरोप मनीष सिसोदिया यांनी सोमवारी केला. अनेक देशांनी लसनिर्मितीच्या टप्प्यावरच खरेदीसाठी नोंदणी केली होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिका, युरोपीय महासंघाने ७० कोटी लशींची नोंदणी केली. जानेवारीमध्ये ब्रिटनने लोकसंख्येच्या ७० टक्के गरजेइतक्या लसखरेदीसाठी नोंदणी केली. याउलट, केंद्र सरकारने सीरम कंपनीला एप्रिलमध्ये गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. अमेरिकेने मार्च २०२० मध्ये लसउत्पादक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती, असा दावाही सिसोदिया यांनी केला.

महाराष्ट्र सरकारची निविदाही प्रतिसादाविना

राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी सरकारने पाच कोटी लशींसाठी जागतिक निविदा काढली आहे. या निविदेची अंतिम तारीख २६ मे आहे. ‘या निविदांना अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही’ , असे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉ. एन. रामास्वामी यांनी सांगितले. स्पुटनिक लशीसाठीही आरोग्य विभागाने पत्रव्यवहार केला असून, त्यासही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मॉडर्ना, फायझर आणि जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनच्या या लशी मिळविण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्न करत आहे.

राज्यात मोठी रुग्णघट

मुंबई : करोनाची साखळी तोडण्यासाठी गेल्या दीड महिन्यांपासून लागू करण्यात आलेल्या कठोर र्निबधानंतर हळूहळू राज्याचा रुग्णआलेख घसरू लागला आहे. राज्यात सोमवारी करोनाचे २२ हजार १२२ रुग्ण आढळले. दिवसभरात ४२ हजार ३२० रुग्ण करोनामुक्त झाले.

करोनाबळी तीन लाखांपार  :  देशात गेल्या २४ तासांत करोनाचे २,२२,३१५ रुग्ण आढळले. दैनंदिन रुग्णसंख्येतील गेल्या ३८ दिवसांतील ही मोठी घट आहे. याआधी १६ एप्रिल रोजी देशभरात २,१७,३५३ रुग्ण आढळले होते. मात्र, मृत्युवाढ कायम असून, दिवसभरात ४,४५४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे देशातील करोनाबळींच्या संख्येने तीन लाखांचा (३,०३,७२०) टप्पा ओलांडला आहे.

स्पुटनिक लसनिर्मिती भारतात सुरू

नवी दिल्ली : रशियाच्या स्पुटनिक या लशीचे भारतात उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. ‘आरडीआयएफ’च्या सहकार्याने पॅनेसिया बायोटेक या लशीचे उत्पादन करत आहे. हिमाचल प्रदेशातील बद्दी येथे लसउत्पादन सुरू असून, लशीचा पहिला साठा दर्जा तपासणीसाठी रशियात पाठविण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांतच या लशीचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने होण्याचे संकेत ‘आरडीआयएफ’ आणि पॅनेसिया बायोटेकने संयुक्त निवेदनाद्वारे दिले.