11 December 2017

News Flash

पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करा; केंद्र सरकारचे राज्यांना आवाहन

व्हॅट कमी केल्यास ग्राहकांना दिलासा

लोकसत्ता ऑनलाइन | Updated: October 4, 2017 4:13 PM

संग्रहित छायाचित्र

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे देशभरातील जनतेमध्ये संतापाची भावना असल्याने केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात २ रुपयांची कपात केली. यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य सरकारांना पत्र लिहिणार आहेत.

केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर व्हॅटमध्ये कपात करण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. त्यामुळेच व्हॅट कमी करण्यासाठी धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून यासाठी आग्रह करणार आहेत. केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी पाऊल उचलले असून आता राज्य सरकारांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन प्रधान यांच्याकडून केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात कपात केली असून आता राज्य सरकारने व्हॅट कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांकडून राज्य सरकारांना सांगण्यात येणार आहे. यासोबत इंधन विपणन क्षेत्रातील कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करावेत, यासाठीही सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.

पेट्रोल, डिझेलचे दर आभाळाला भिडल्याने देशभरातून केंद्र सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त होत होती. विशेष म्हणजे कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी असतानाही पेट्रोल, डिझेलचे दर चढेच राहिल्याने देशभरातून संताप व्यक्त होत होता. त्यामुळेच केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात २ रुपयांची घट करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केंद्र सरकारला मिळणारा महसूल २६ हजार कोटींनी घटणार आहे. केंद्राने अबकारी शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारांनीही पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी व्हावेत यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्राकडून केले जाणार आहे. केंद्राच्या या आवाहनाला राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

पेट्रोल, डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बहुतांश राज्यांकडून पेट्रोल, डिझेलवर भरमसाठ कर लावला जातो. या माध्यमातून राज्य सरकारांना मोठा महसूल मिळतो. महाराष्ट्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलवर ४९ टक्के कर आकारला जातो. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते. त्यामुळे केंद्राच्या आवाहनाला राज्यांकडून प्रतिसाद मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

First Published on October 4, 2017 4:12 pm

Web Title: after reducing excise duty centre now asks states to reduce vat on petrol diesel prices