22 February 2020

News Flash

दूरसंचार कंपन्या संकटात

सर्वोच्च न्यायालयाचा तडाखा, थकबाकी त्वरित भरण्याचे ‘दूरसंचार’चे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचा तडाखा, थकबाकी त्वरित भरण्याचे ‘दूरसंचार’चे आदेश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर, खडबडून जागे होत दूरसंचार विभागाने शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासह सर्व कंपन्यांना सुमारे दीड लाख कोटी थकबाकी त्वरित भरण्याचे आदेश दिल्यानंतर या कंपन्या संकटात आल्या आहेत. दरम्यान, भारती एअरटेलने २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी भरण्याची तयारी दर्शवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत संताप व्यक्त करीत २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आदेश दिले असतानाही थकबाकीची वसुली का झाली नाही, असा प्रश्न केला. त्याचबरोबर थकबाकीदार दूरसंचार कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक-संचालकांवर न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाची कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यासही फर्मावले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर, दूरसंचार विभागानेही यापूर्वीचा थकबाकी वसुली स्थगितीचा आदेश ताबडतोब मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आणि प्रत्येक मंडळ तसेच क्षेत्रवार थकबाकीची मागणी करणाऱ्या नोटिसा युद्धपातळीवर पाठवण्यास सुरुवात केली. शुक्रवार, १४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री ११.५९ वाजेपर्यंत दूरसंचार कंपन्यांनी थकीत परवाना शुल्क, ध्वनीलहरी वापराचे शुल्क चुकते करण्याचे आदेश देण्यात आले.

आपल्या आदेशाचे पालन न केल्याची कठोरपणे दखल घेत न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने समयोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्याने काढलेल्या परिपत्रकाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होणारच!

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केला.थकबाकीदार दूरसंचार कंपन्यांवर कोणतीही कडक कारवाई न करण्याचा आदेश काढणाऱ्या दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टीकरण मागू शकते, असे महाधिवक्ता मेहता यांनी न्यायालयास सांगण्याचा प्रयत्न केला तथापि, न्या. अरुण मिश्रा यांनी मेहता यांची सूचना फेटाळली आणि त्या अधिकाऱ्याने त्याला जे करायचे होते ते केले आहे, त्यासाठी आता स्पष्टीकरणाची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. त्या अधिकाऱ्याने त्याचे काम केले आहे. असे वागल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध आणि कंपन्यांविरुद्धही न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करू द्या. या प्रकरणात मी कुणालाही सोडणार नाही, असे न्या. मिश्रा यांनी ठणकावले.

काय आहे थकबाबी प्रकरण?

– एकंदर १५ कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाचे एक लाख ४७ कोटी शुल्क थकवले आहे.

– त्यांच्या वसुलीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिले होते.

– ९२,६४२ कोटी परवाना शुल्कापोटी, तर ५५,०५४ कोटी ध्वनीलहरी वापर शुल्कापोटी थकीत.

– सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ आदेशानुसार, थकबाकी भरण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली होती.

– ही मुदत संपण्याआधी २३ जानेवारी २०२० रोजी दूरसंचार विभागाने नवीन आदेश जारी केला.

– थकबाकी भरण्यात कंपन्यांनी कसूर केल्यास कठोर कारवाई करणार नसल्याचा सरकारी आदेश जारी.

– सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत नापसंती व्यक्त केली.

– या नापसंतीनंतर २३ जानेवारीचे परिपत्रक मागे घेण्यात येत असल्याचे ‘दूरसंचार’ने जाहीर केले.

न्यायालयाचे ताशेरे

* देशात कायद्याचे राज्य आहे की नाही?  प्रत्येक जण कायद्याचे राज्य नसल्यासारखाच वागतो!

* देशाचा कायदा असा आहे का? न्यायालयांना अशीच वागणूक दिली जाणार का?

* फेरविचार याचिका फेटाळल्या, तरीही थकबाकीपोटी एक पैसाही भरला गेला नाही!

* तुमच्या सरकारी कक्ष अधिकाऱ्याने मात्र त्याला स्थगिती दिली!

’कोणीही कक्ष अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अशी वासलात कशी लावू शकतो?

एअरटेल ३५५८६ कोटी

भारती एअरटेलची थकबाकी ३५,५८६ कोटींच्या घरात आहे. कंपनीने याबाबत २१,५०२ कोटी रुपयांची तजवीज केली असल्याचे यापूर्वीच म्हटले आहे. तथापि, २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी रुपये भरण्याचे आणि  उर्वरित रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर भरली जाईल, असे शुक्रवारी सायंकाळी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.

व्होडाफोन-आयडिया ५३,००० कोटी

व्होडाफोन-आयडियाची थकबाकी ५३,००० कोटींच्या घरात आहे. सप्टेंबर तिमाहीत ५०,९२२ कोटींचा विक्रमी तोटा, तर पाठोपाठ डिसेंबर तिमाहीत ६,४३९ कोटी रुपयांचा तोटा सोसणाऱ्या या कंपनीसाठी ताजा आदेश अरिष्टच ठरेल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. गेल्या आठवडय़ातच व्होडाफोन या पालक कंपनीचे मुख्याधिकारी निक रीड यांनी भारतातील व्यवसायाची स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते.

First Published on February 15, 2020 1:22 am

Web Title: after supreme court rap government orders telecom firms to pay up dues zws 70
Next Stories
1 VIDEO: अचानक समोर आलेल्या मिग-२१ विमानांनी पाकिस्तानचा बिघडवला खेळ
2 निर्भया प्रकरण: सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्तींना सुप्रीम कोर्टात भोवळ
3 मासिक पाळी नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कॉलेजने ६८ विद्यार्थिनींना काढायला लावली अंतर्वस्त्रे