१६ डिसेंबर, २०१२ च्या रात्री घडलेल्या त्या नृशंस घटनेनंतर त्याचे भारतासह जगभरात तीव्र पडसाद उमटले. या घटनेचा निषे नोंदविणाऱ्या आंदोलनानेही प्रचंड उग्र रूप धारण केले होते. भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या भारतीय मनांना एकत्र आणणाऱ्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर प्रथमच देशभरात इतके मोठ्ठे आंदोलन उभे राहिले. राजधानी दिल्लीसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधातील आवाज या घटनेनंतर अधिक तीव्र झाले. बलात्काऱ्यांना फाशी द्यावी ही मागणी असो किंवा बलात्काराचे खटले जलदगती न्यायालयाद्वारे निकाली काढण्याचा आग्रह.. जनमानस या गुन्ह्य़ांबाबत प्रचंड प्रक्षुब्ध झालेले पहायला मिळाले. सोशल नेटवर्किंग साईटस्पासून ते वृत्तपत्रीय स्तंभांपर्यंत सर्वच ठिकाणी या गुन्ह्य़ाबद्दल असलेला असंतोष प्रकट झालेला पहायला मिळाला.

पीडित महिला पुढे सरसावल्या
आजवर अनेकदा बलात्कार पीडित महिला आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठविण्यास कचरत असत. मात्र ‘निर्भया’ दुर्घटनेनंतर अशा महिलांनी पुढे येत महिला अत्याचाराच्या तक्रारी पोलीस दरबारी नोंदविण्यास सुरूवात केली. दिल्ली बलात्कार घटनेनंतर बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे मत दिल्ली न्यायालयानेही नोंदविले. देश हादरविणाऱ्या या एका घटनेने संसदेला नवा महिला अत्याचारविरोधी कायदा करण्यासही भाग पाडले.

नवा कायदा
आजवर बलात्काराच्या गुन्ह्य़ास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावता येत असे. मात्र या घटनेनंतर असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शासन व्हावे अशी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे बलात्काऱ्याला फाशीची शिक्षा, महिलांची छेडछाड करणे-किंवा त्यांच्याविरोधातील कोणताही गुन्हा अजामीनपात्र ठरविला जाणे अशा दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या. त्यादृष्टीने संसदेतही वादळी चर्चा झाली. भारताने निवृत्त न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील महिलांविषयक कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात याबाबत शिफारसी करण्यासाठी एख सदस्यीय आयोगाची नेमणूक केली. यामधअये सहमतीने शरीरसंबंधांचे वय काय असावे, अल्पवयीन कोणाला म्हणावे अशा अनेक मुद्यांचा उहापोह करण्यात आला.

जगभरातून दखल
जगभरातील विविध वृत्तवाहिन्यांनीही या घटनेची दखल घेतली. या प्रकरणाच्या निमित्ताने बलात्काऱ्याला फाशीची शिक्षा असावी किंवा कसे याबाबतही बराच खल झाला. मूळात बलात्कारासारखे नृशंस कृत्य करणाऱ्या नराधमाला कोणती आणि किती तीव्र स्वरूपाची शिक्षा देता येईल याबाबत अनेक सूचना पुढे आल्या. महिलांची सुरक्षितता जपण्यासाठी तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी या घटनेनंतर प्रचंड प्रयत्न सुरू झाले.