राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार; शेतकरी मागण्यांवर ठाम संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज, शुक्रवारपासून सुरू होत असून, त्यावर शेतकरी आंदोलनाचे सावट आहे. देशातील १६ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. दरम्यान, दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार ठरवून सरकार आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळून केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कृषी विधेयके घाईघाईने मंजूर केले. केंद्राच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्ष राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांच्या शुक्रवारी होणाऱ्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकतील, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांना दिली. कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशींवर ६४ दिवस आंदोलन सुरू असून १५५ शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकार संवेदनशील नसून, शेतकऱ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी जवळपास दोन महिने शांततेने आंदोलन केले. प्रजासत्ताकदिनी त्याला िहसक वळण लागले. पण या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर केंद्र सरकारची संशयास्पद भूमिका उघड होईल, असे १६ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, मुस्लीम लीग, रिव्हॉल्युशनरी पक्ष, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम) व एआययूडीएफ आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. कृषी कायदे संमत करताना संसदीय प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आली. संसदीय कामकाजाचे नियम, परंपरा, संकेत याचीही धूळधाण उडवली गेली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडलेल्या अकाली दलाने तसेच आम आदमी पक्षानेही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे. कृषी कायद्यांना ‘आप’ने विरोध केल्याचे पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात या दोन पक्षांचा समावेश नसला तरी शेती कायद्यांच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याची व्यूहरचना विरोधकांकडून आखली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी महिलेचा मृत्यू राजस्थान सीमेवर शहाजहाँपूर येथे दोन आठवडय़ांपासून शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील सीताबाई रामदास तडस (५६) यांचा गुरुवारी मृत्यू झाला. मूळच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आंबाबारीच्या सीताबाई गेली २५ वर्षे लोकसंघर्ष मोर्चाशी जोडलेल्या होत्या. शेतकरी-आदिवासींच्या प्रश्नांवर झालेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. ‘हिंसाचार हा मोठय़ा कटाचा भाग’ ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान अटींचे पालन केले जाईल, हे आश्वासन न पाळल्याबद्दल टिकैत यांच्यासह शेतकरी नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना परदेशी जाण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. त्यावर, ‘लालकिल्ल्याच्या मनोऱ्यावर जाऊन ध्वज फडकावणाऱ्या आंदोलकाला पोलिसांनी अडवले का नाही? त्यांना अजून अटक का झाली नाही? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला लागलेले िहसक वळण हा मोठय़ा कटाचा भाग होता, असा आरोपही टिकैत यांनी केला. िहसक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी बुधवारी प्रदीर्घ बैठक घेऊन शांततेने आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. गाझीपूर व चिल्ला सीमेवरील दोन शेतकरी संघटनांनी माघार घेतली असली तरी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीमध्ये सहभागी असलेल्या देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशींवर ठिय्या देण्याचे ठरवले आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते व्ही. एम. सिंग यांच्या संघटनेने गाझीपूरमधून परतीचा मार्ग धरल्याने समन्वय समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लागले होते. समन्वय समिती व अन्य शेतकरी संघटनांनी मिळून संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना केली असून या मोर्चाच्या वतीने ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली गेली होती. त्यानंतर गेले दोन महिने दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन केले जात आहे. गाझीपूर सीमेवर तणाव उत्तर प्रदेश पोलिसांनी शेतकऱ्यांना हटविण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर गुरुवारी गाझीपूर सीमेवर तणाव निर्माण झाला. मात्र, कोणत्याही स्थितीत शेतकरी गाझीपूर सीमेवरून मागे हटणार नाहीत, असे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले. गाझीपूरजवळ कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. मात्र, उत्तर प्रदेश पोलीस दडपशाही करत आहे, अशी टीका टिकैत यांनी केली. गाझीपूरजवळ मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आल्याने रात्री उशिरापर्यंत संघर्षांची स्थिती निर्माण झाली होती. हिंसाचारप्रकरणी ३३ गुन्हे दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी ३३ गुन्हे दाखल केले आहेत. लाल किल्ला, आयटीओ यासह अन्य सात ठिकाणी झालेल्या या हिंसाचाराचा तपास दिल्ली पोलिसांची गुन्हे शाखा करणार आहे. आज आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने होणार असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वर्ष २०२०-२१ चा आर्थिक सर्वेक्षणरूपी (पाहणी) अहवाल पटलावर ठेवतील. सर्वेक्षणातील महत्त्वाची निरिक्षणे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. कृष्णमूर्ती दुपारी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून नोंदवतील. ‘आत्महत्या करीन, पण..’ आंदोलनस्थळी गुंड पाठविण्यात आले असून, माझ्या जीवाला धोका आहे. मी आत्महत्या करीन; पण कृषी कायदे रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन-स्थळावरून मागे हटणार नाही. - राकेश टिकैत, शेतकरी नेते
