हिंदू उजव्या विचारसरणीचे गट आणि शीख संघटनांच्या सोशल मीडियातील मोहिमेनंतर केंद्र सरकारने 'हलाल' उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकारच्या कृषी व प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) आपल्या ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून 'हलाल' हा शब्द काढून टाकला आहे. ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून 'हलाल' शब्द हटवण्यामागे कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नसल्याचंही APEDA ने स्पष्ट केलं आहे. अनेक देशांच्या आयात-निर्यातबाबतचे नियम बघून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं APEDA कडून सांगण्यात आलं. याशिवाय मांस निर्यात केल्या जाणाऱ्या देशातील गरजेनुसार यामध्ये बदल केला जाऊ शकतो असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर काही हिंदू उजव्या विचारसरणीचे गट आणि शीख संघटनांकडून मांससाठी हलाल प्रमाणपत्राचा विरोध होत होता. ही मोहिम सुरू करण्यामध्ये आघाडीवर असलेले लेखक हरिंदर सिक्का यांनी सरकारच्या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त केला आहे. हलाल शब्द हटवल्याबद्दल त्यांनी ट्विट करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानलेत. तर, विश्व हिंदू परिषदेच्या विनोद बन्सल यांनीही 'देशात हलाल मांसचा व्यवसाय पूर्णतः बंद व्हायला पाहिजे, हलाल प्रमाणपत्राला सर्व ठिकाणांहून हद्दपार करायला हवं, जर हलाल मांससाठी प्रमाणपत्र असेल तर झटका मांससाठीही प्रमाणपत्र असावं' असं म्हटलंय. GREAT NEWS: THANKS@narendramodi @PiyushGoyalOffc Govt removes word HALAL from @APEDADOC Now all are eligible to register. Halal certification NOT mandatory. No discrimination. One country, One Law. It’s message to all hotels, restaurants others serving Halal on Sly. Jai Hind pic.twitter.com/LpjPBG3135 — Harinder S Sikka (@sikka_harinder) January 4, 2021 दरम्यान, भारतातून अनेक देशांमध्ये मांस निर्यात होते. यामध्ये इस्लामिक देशांचा जास्त समावेश असून इस्लामिक देशांमध्ये हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारेच मांस निर्यात होत असते. फरक काय? एकदाच वार करुन प्राण्यापासून जे मांस मिळतं त्याला झटका पद्धतीचं मांस म्हणतात. तर प्राण्यांचा जीव घेताना त्याची नस कापून त्यामधून रक्त वाहून दिलं जातं याला हलाल करणं असं म्हणतात. या पद्धतीचं मांस प्रामुख्याने मुस्लीम समुदायामध्ये खाल्लं जातं.