भारतात तांदूळ व गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात अनुदान दिले जात असून, भारताच्या या विध्वंसक व्यापार धोरणामुळे इतर देशांना चिंतेत टाकणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी ग्रेगरी डॉड यांनी सांगितले, की तांदूळ व गहू उत्पादन करणाऱ्या राज्यांनी भारताच्या देशांतर्गत अनुदान धोरणांचा जागतिक व्यापारावर होणारा घातक परिणाम विचारात घ्यावा. भारताचे हे धोरण चिंताजनक आहे. मे महिन्यात डॉड हे जीनिव्हात गेले होते तेव्हाच त्यांनी तांदूळ व गहू यांच्या आधारभूत किमतीच्या धोरणावर टीका केली होती. त्यांनी आता असा आरोप केला आहे, की अमेरिकेच्या अंदाजानुसार भारत त्यांच्या तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ७४ ते ८४.२ टक्के रक्कम देत असून, गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना ६०.१ ते ६८.५ टक्के रक्कम देत आहे. २०१०-२०१४ दरम्यानची ही आकडेवारी असून भारताला केवळ दहा टक्के अनुदानाची मुभा दिलेली असताना शेतकऱ्यांना भरमसाट अनुदान दिले जात आहे. भारताने पाच वर्षांत ५.३ ते ८ अब्ज डॉलर्स किमतीचा तांदूळ निर्यात केला असून तो इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. भारताची गव्हाची निर्यातही ७० दशलक्ष डॉलर्स ते १.९ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. अमेरिकेचे कृषी व्यापार उपमंत्री टेड मॅकिनी यांनी सांगितले, की आपण अलीकडेच भारतात गेलो होतो तेव्हा तेथील अधिकाऱ्यांना विज्ञानाधिष्ठित अन्नसुरक्षेचे महत्त्व सांगून अमेरिकी निर्यातीस उत्तेजन देण्याची सूचना केली होती. डॉड यांच्या मते अमेरिकेच्या व्यापार भागीदारांनी निराशा केली असून पक्षपाती व्यापार पद्धती वापरल्या आहेत.
