राज्यसभेत आवाजी मतदान घेत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी विरोधकांचा गोंधळ आणि घोषणाबाजी पाहण्यास मिळाली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं असून सभागृहात जे काही झालं ते फारच दुर्दैवी आणि लाजिरवाणं असल्याची टीका केली आहे. आपण देखील शेतकरी असून अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन शेतकऱ्यांना त्यांनी केलं आहे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "राज्यसभेत जे काही झालं ते फार दुर्दैवी आणि लाजिरवाणं होतं. सभागृहात चर्चा होणं ही जबाबदारी सत्तेत असणाऱ्यांची असते, मात्र सभागृहाची शिस्त पाळली जाणं विरोधकांची जबाबदारी आहे. जिथपर्यंत मला माहिती आहे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या इतिहासात आजपर्यंत असं झालेलं नाही. त्यातही राज्यसभेत असा प्रकार घडणं जास्त मोठी बाब आहे. अफवांच्या आधारे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सभागृहात जे काही झालं ते अत्यंत चुकीचं आहे," असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. विरोधकांकडून राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासंबंधी बोलताना राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं की, "सभापतींकडे नोटीस देण्यात आली असून ते निर्णय घेतील. मला यामध्ये कोणतंही राजकीय भाष्य करायचं नाही". हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासंबंधी विचारलं असताना त्यांनी म्हटलं की, "प्रत्येक निर्णयामागे राजकीय कारण असतं. त्यांनी का निर्णय घेतला यावर मला भाष्य करायचं नाही". पुढे ते म्हणाले की, "मीदेखील शेतकरी असून मला शेतकऱ्यांना आश्वस्त करायचं आहे की, एमएसपी आणि एपीएमसी पद्धती संपणार नाही आहेत". कृषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झालं होतं.
