तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी भवानीसिंह यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचा तामिळनाडू सरकारला अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले की, भवानीसिंह यांची नियुक्ती कायद्याला अनुसरून करण्यात आलेली नसली तरी त्यामुळे आरोपींच्या याचिकांवर नव्याने सुनावणी घेण्याची गरज नाही.जयललिता बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील प्रतिवादी क्रमांक चार (भवानीसिंह) यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचा तामिळनाडू सरकारला अधिकार नाही, असे न्या. मिश्रा, न्या. आर. के. अग्रवाल आणि न्या. प्रफुल्ल सी. पंत यांच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे.द्रमुकचे नेते के. अंबाझगन आणि कर्नाटक सरकारला आपले म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी पीठाने मंगळवापर्यंतची मुदत दिली आहे. अंबाझगन आणि कर्नाटक राज्य यांनी मांडलेल्या म्हणण्याचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालय आपला निर्णय जाहीर करू शकते, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे.भवानीसिंह यांची नियुक्ती केवळ कनिष्ठ न्यायालयातील कामकाजासाठी करण्यात आली होती, असे पीठाने विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने स्पष्ट केले.द्रमुककडून स्वागततामिळनाडू सरकारला भवानीसिंह यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी यांनी स्वागत केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा प्रामाणिकपणा आणि न्यायाचा विजय आहे, असे करुणानिधी यांनी म्हटले आहे.
