देशाचे माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देण्यास एआयएमआयएमनं विरोध केला आहे. तेलंगाना सरकारनं नरसिंह राव यांना भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता. याला विरोध करत एमआयएमनं सभात्याग केला. विरोध करण्यामागील भूमिकाही एमआयएमनं मांडली आहे. तेलंगाना राज्य सरकारनं देशाचे माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात नुकताच तेलंगाना विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडल्यानंतर एआयएमआयएमनं पी.व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न देण्यास तीव्र विरोध केला. त्याचबरोबर प्रस्ताव पारित केला जात असताना एमआयएमच्या आमदारांनी सभात्यागही केला. "माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या निधनानंतर १५ फेब्रुवारी २००५ रोजी जेव्हा मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी शोक प्रस्ताव मांडला होता, त्यावेळीच आमच्या पक्षानं भूमिका स्पष्ट केली होती. मी त्याची आठवण करून देतो की, पक्षाचे नेते अकबरूद्दीन ओवेसी त्यावेळी म्हणाले होते, 'बाबरी मशीद विध्वसांमुळे भारतीय मुस्लीम अजूनही माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावर नाराज आहेत'," असं एमआयएमचे महासचिव आणि आमदार सय्यद अहमद पाशा कादरी यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं. "बाबरी मशीद पाडल्याची घटना इतिहास कधीही विसरणार नाही. जी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या निष्क्रियतेमुळे घडली होती. नरसिंह राव हे हिंदुत्वादी शक्तीच्या उदयाला कारणीभूत असल्याचा आरोपही कादरी यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच एमआयएमनं यासंदर्भात भूमिका मांडली होती. 'नरसिंह राव यांच्या काळात अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. हे सत्य कधीही विसरू शकत नाही," असं म्हटलं होतं.
