एअर इंडियाला परदेशात अडकून पडलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठीच्या विमानांमध्ये ६ जूनपर्यंत मधल्या आसनांवरही प्रवासी बसवू देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने हवाई वाहतूक कंपन्यांपेक्षा लोकांच्या आरोग्याची काळजी करणे महत्त्वाचे आहे असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, सहा जूननंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशानुसार एअर इंडियाला त्यावेळी मात्र मधली आसने रिकामी ठेवावी लागतील. परदेशातील भारतीयांना घेऊन येण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उड्डाणांमध्ये दोन प्रवाशांमधील आसने रिकामी ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता त्यावर केंद्र सरकार व एअर इंडिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. हृषीकेश रॉय यांच्या पीठाने या अपिलावर ईदची सुटी असतानाही दूरसंवादाने घेतलेल्या सुनावणीत सांगितले की, मधल्या आसनांवर प्रवासी बसवण्यास एअर इंडियाला ६ जूनपर्यंत परवानगी देण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात आम्ही सहसा हस्तक्षेप करीत नाही. अधिकाऱ्यांनी सामाजिक अंतर व इतर निकषांचे भान ठेवले पाहिजे. एकामेकांशेजारी प्रवासी बसले तर त्यामुळे करोना संसर्ग वाढण्याचा धोका असतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे परदेशात अडकून पडलेले प्रवासी निराश झाले आहेत. एअर इंडियाच्या एका वैमानिकाने उच्च न्यायालयात अशी याचिका दाखल केली होती, की परदेशातील भारतीयांना विमानाने आणताना कोविड १९ सुरक्षा निकषांचे पालन केले जात नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला नोटीस जारी करून म्हणणे मागवले होते. याचिका दाखल करणाऱ्या देवेन कानानी या वैमानिकाने म्हटले आहे, की २३ मार्च २०२० रोजी सरकारने कोविड १९ चा प्रसार टाळण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले होते, त्यात दोन प्रवाशांदरम्यानचे मधले आसन रिकामे ठेवण्याच्या निकषाचे पालन झालेले नाही. त्या वैमानिकाने सॅनफ्रान्सिस्को-मुंबई विमानाच्या आतल्या भागाची छायाचित्रेही जोडली होती.
