गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न नवी दिल्ली : सुमारे ६० हजार कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली प्रमुख सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस यांच्या संपूर्ण खासगीकरणाची नवी योजना केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केली. एअर इंडियाच्या विक्रीची ही नवी योजना गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुलभ आणि आकर्षकरीत्या सादर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार एअर इंडिया कंपनीतील सर्वच्या सर्व सरकारी भागीदारी खासगी कंपनीला विकली जाईल. या १०० टक्केनिर्गुतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राकडून निविदा मागवल्या आहेत. निविदा भरण्याची अंतिम तारीख १७ मार्च आहे. वास्तविक, २०१८ मध्ये खासगी क्षेत्राकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. पण दोन वर्षांपूर्वी सरकारच्या निर्गुतवणुकीच्या प्रक्रियेला एकाही खासगी कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे एअर इंडियाच्या विक्रीची योजना लांबणीवर पडली होती. गेल्या वेळी केंद्र सरकारने फक्त ७६ टक्के भागीदारी विक्रीला काढली होती. उर्वरित २४ टक्केभागीदारी स्वत:कडेच ठेवण्याचे सरकारने ठरवले होते. एअर इंडियामध्ये सरकार अल्पसमभागदार बनणार असल्याने खासगी कंपन्यांनी सरकारी विमान कंपनी खरेदी करण्यात उत्सुकता दाखवली नाही. नव्या योजनेनुसार एअर इंडियामध्ये कोणतीही सरकारी भागीदारी राहणार नाही. एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाचा हक्कही खासगी कंपनीकडेच असेल. एअर इंडिया कंपनीच्या सर्व व्यवहारांची सूत्रे भारतीय कंपनीकडे राहिली पाहिजेत, अशी अट घालण्यात आल्याने परदेशी कंपन्यांच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे एअर इंडियाची मालकी सरकारकडून देशी कंपनीकडे जाऊ शकेल. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस या दोन्ही कंपन्यांचा पूर्ण ताबा खासगी कंपनीकडे जाईल. शिवाय, मालवाहतूक आणि विमानतळांवरील सेवा हाताळणाऱ्या एअर इंडिया सॅट या कंपनीतील ५० टक्के भागीदारीही निविदा मंजूर झालेल्या कंपनीला मिळेल. सध्या या कंपनीची सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागीदारी असून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत फक्त सरकारी भागीदारी विकण्यात येईल. विक्रीनंतर काय होईल? एअर इंडिया खरेदी करणाऱ्या कंपनीला ‘एअर इंडिया’ हे कंपनी नाव (ब्रॅण्डनेम) वापरता येईल, असे केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले. एअर इंडियाच्या ताफ्यातील १२१, तर एअर इंडिया एक्स्प्रेसची २५ विमाने नव्या मालक कंपनीकडे दिली जातील. एअर इंडियाकडे भारतीय विमानतळावर विमान उतरवण्याचे व ठेवण्याचे देशांतर्गत ४४००, तर आंतरराष्ट्रीय १८०० वेळनिहाय हक्क (स्लॉट्स) आहेत. परदेशी विमानतळांवर ९०० वेळनिहाय हक्क आहेत. हे हक्कही नव्या कंपनीला मिळतील. उपकंपन्यांची नवी कंपनी : एअर इंडियाच्या उपकंपन्यांची विक्री केली जाणार नाही. अभियांत्रिकी सेवा, परिवहन सेवा, विमानसेवेशी निगडित अन्य सेवा आणि भारतीय हॉटेल निगम आदी कंपन्यांमध्येही एअर इंडियाची भागीदारी आहे. या उपकपंन्यांना सामावून घेणारी मूळ कंपनी (होल्डिंग) स्थापन केली जाईल. एअर इंडियाच्या विक्रीतून २३ हजार २८६ कोटींचे कोटींचे कर्ज खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित केले जाईल. एअर इंडियाचे उर्वरित कर्ज उपकंपन्यांच्या मूळ कंपनीकडे हस्तांतरित केले जाईल. कर्मचाऱ्यांसाठी ९८ कोटींचे समभाग एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस या दोन्ही कंपनीमध्ये १७ हजार ९८४ कर्मचारी असून त्यापकी नऊ हजार ६१७ कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना ९८ कोटी समभाग वितरित करण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक लाख समभाग मिळू शकतील, असे मानले जाते. खासगीकरण कशासाठी? विमानसेवा पुरवण्याच्या खर्चात वाढ. कंपनीच्या तोटय़ात सातत्याने होणारी वाढ सेवा सुरू ठेवण्याचा खर्च सरकारच्या ऐपतीबाहेर सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज
