कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणारे व विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केलेले काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाचे १७ आमदार उद्या भाजपात प्रवेश करणार असल्याची माहिती, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री सी.एन.अश्वनाथनारायण यांनी दिल्लीत माध्यमांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने आज कर्नाटकात तत्कालीन कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला. याचबरोबर या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली. यानंतर आता हे आमदार भाजपात जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच हे सर्व आमदार ५ डिसेंबर रोजी कर्नाटकात १५ जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुका लढवणार आहेत. या सर्व आमदारांनी भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे व त्यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची देखील भेट घेतली आहे. त्यामुळे त्यांचे स्वागत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अश्वनाथनारायण यांनी म्हटले आहे. हे सर्व १७ आमदार उद्या सकाळी १०.३० वाजता मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नलिनकुमार कतील यांच्या उपस्थितीत बंगळुरू येथे भाजपात प्रवेश करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायलायच्या निर्णयानंतर काही अपात्र आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अश्वनाथनारायण यांच्याबरोबर भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल.संतोष यांची देखील दिल्लीत भेट घेतली. काँग्रेस-जेडीएसच्या १७ आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजपासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारल्यानं या १७ आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले होते. तसेच चालू विधानसभेच्या कालावधीत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
