यूपीएससी परीक्षेच्या प्रश्नावरून टीकेच्या भडिमारामुळे आता केंद्र सरकारने याबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे ठरवले असून, २४ ऑगस्टला होणारी पूर्व परीक्षा लांबणीवर टाकण्यास नकार दिला आहे. गेला आठवडाभर यूपीएससी परीक्षेच्या प्रश्नावर संसदेचे काम विस्कळीत झाले असून आजही राज्यसभेत त्यामुळे गोंधळ झाला. माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पार्टी यांनी संसदीय कामकाजमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने सभात्याग केला. हा संवेदनशील विषय असून त्यावर चर्चेची आवश्यकता आहे. यूपीएससी परीक्षेत काही महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत की नाही यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी अशी सूचना केली होती, की या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यावर जावडेकर यांनी सांगितले, की सर्वपक्षीय बैठक जरूर घेतली जाईल.
२४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पूर्वपरीक्षेस ९ लाख विद्यार्थी बसले असून, सदस्यांनी त्यांना या परीक्षेसाठी शुभेच्छा द्याव्यात असे जावडेकर म्हणाले. त्यावर माकपचे सीताराम येच्युरी यांनी सांगितले, की सर्व पक्षांची मते सभागृहात जाहीर झाली आहेत, सरकार त्यावर आधारित निर्णय न घेता सर्वपक्षीय बैठक बोलवत आहे. माकपचे पी. राजीव यांनी सांगितले, की जावडेकर यांच्या वक्तव्यानंतर कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी केलेले विधान कायम राहणार की नाही याचा खुलासा करावा. उपाध्यक्ष पी. जे. कुरियन यांनी सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. कार्मिक मंत्र्यांचे निवेदन अवैध नाही असे जावडेकर यांनी सांगितले.
पूर्वपरीक्षेत प्रस्तावित बदल
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या भारतीय सनदी सेवांच्या पूर्वपरीक्षेत काही प्रस्तावित बदल करण्यात आले असून, त्याबाबतचा शासकीय निर्णय लवकरच जारी करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा होणाऱ्या परीक्षेबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था दूर होण्यास मदत होईलष असे सरकारने म्हटले आहे.