न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या तसेच तुरुंगवास भोगणाऱ्या खासदारांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध राजकीय पक्षांनी विरोध केला. खासदारांना अपात्र ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आळा घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलावी, अशी अपेक्षा आजच्या बैठकीत राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली.पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभेतील नेते व गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली तसेच अन्य प्रमुख नेते उपस्थित होते. संसदेच्या सर्वोच्चतेला ग्रहण लावले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरकारने या मुद्यावर निवेदन करावे, अशी भावना आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत बहुतांश राजकीय पक्षांनी बोलून दाखविल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सत्ताधारी आघाडीकडून दुरुपयोग होण्याचीच शक्यता असल्याचे मत भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते रवीशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले.स्वतंत्र तेलंगणचे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्याची मागणी भाजपचे नेते सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी केली. पण स्वतंत्र तेलंगणचे विधेयक मांडण्यापूर्वी विधिविषयक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता असून आंध्र प्रदेश विधानसभेला तसा प्रस्ताव पारित करावा लागणार असल्याचा युक्तिवाद कमलनाथ यांनी केला. तेलंगणचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच मांडून पारित झाले तर हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळे तो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत लांबविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. स्वतंत्र तेलंगणचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नसले तरी पुढच्या सहा महिन्यात तेलंगण राज्य अस्तित्वात येईल, असा दावा गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केला.सोळा दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात ६४ विधेयके पारित करण्याचा यूपीए सरकारचा प्रयत्न अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि अव्यावहारिक असल्याची टीका स्वराज यांनी केली. मात्र, सुचविलेल्या दुरुस्त्यांचा अंतर्भाव केल्यास राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक तसेच भूसंपादन विधेयक पारित करण्यास भाजप सरकारला सहकार्य करेल, अशी स्वराज आणि जेटली यांनी ग्वाही दिली. अधिवेशनात उत्तराखंडवर ओढवलेले भीषण नैसर्गिक संकट, सीबीआय आणि गुप्तचर विभाग यांच्यातील संघर्ष तसेच डॉलरच्या तुलनेत गडगडणाऱ्या रुपयावर चर्चेची भाजपने मागणी केली आहे. सरकारने विश्वासात न घेताच किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या स्वरुपात बदल केल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
