अलाहाबाद न्यायालयाचा उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश सार्वजनिक रस्ते व पदपथावर अतिक्रण असलेली धार्मिक स्थळे काढून टाकावीत किंवा दुसरीकडे हलवावीत असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पदपथ किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर धार्मिक स्थळे असू नयेतच पण सार्वजनिक रस्ते, महामार्ग, पदपथ, छोटय़ा गल्ल्या येथे ती उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ नये. जर या नियमांचे उल्लंघन केले तर प्रशासन व पोलिसांविरोधात त्यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपाची बेअदबीची कारवाई केली जाईल. लखनौ खंडपीठाच्या न्या. सुधीर अगरवाल व राकेश श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे की, जानेवारी २०११ नंतर उभारण्यात आलेली धार्मिक स्थळे जर सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण ठरत असतील तर ती काढून टाकावीत व न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन केल्याचा अहवाल संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यात सादर करावा. त्याआधीची धार्मिक स्थळे खासगी जमिनीवर हलवावीत किंवा सहा महिन्यात काढून तरी टाकावीत. लखनौ येथे मोहल्ला दौदा खेरा भागात सार्वजनिक पदपथावर मंदिराचे बांधकाम केले असून ते अतिक्रमण काढण्यासाठी १९ स्थानिक लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक नागरिकाला संचारस्वातंत्र्य आहे. ते काही लोक हिरावून घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारी अधिकारी धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करतात असे दिसून आले आहे ते योग्य नाही. सार्वजनिक रस्ते अतिक्रमणमुक्त असतील, त्यात धार्मिक स्थळांची बांधकामे रस्त्यातच केली जाणार नाहीत याची काळजी अधिकाऱ्यांनीच घेतली पाहिजे. कारण त्यामुळे अनेकदा लोकांना चालण्यासाठी तसेत वाहतुकीतही अडथळे येत असतात. जे लोक अशी अतिक्रमणे धर्माच्या नावाखाली करतात व जे अधिकारी त्यावर कारवाई करीत नाहीत ते कारवाईस सारखेच पात्र आहेत असे न्यायालयाने सांगितले. १० जूनपासून पुढे अतिक्रमणांसाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना बजावलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
