अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला असतानाही उत्तर प्रदेश सरकारने लॉकडाउन लागू करण्यास नकार दिला आहे. करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभरासाठी लॉकडाउन लागू करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिला होता. पण उत्तर प्रदेश सरकारने सध्या तरी लॉकडाउन अशक्य असल्याचं म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि करोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर करोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल’, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. याला अनुसरून, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्याचा व तिची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असं खंडपीठाने सांगितलं. वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना २६ एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. उत्तर प्रदेश प्रशासनाने मात्र पूर्ण लॉकडाउन लावणं शक्य नसल्याचं सांगितलं आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सेहगल यांनी सांगितलं, की करोनाप्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यकच आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मात्र जीव वाचवण्याइतकेच रोजगार वाचवणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये सध्या तरी पूर्ण लॉकडाउन राबवणं अशक्य आहे. तसंच लॉकडाउन लावताना गरिंबांचा विचारही केला पाहिजे, पूर्ण लॉकडाउन केल्यास त्यांना मोठा फटका बसेल असंही सरकारच्या वतीन सांगण्यात आलं.
