अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय देताना मुला प्रमाणे मुलीलाही कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या जागी नोकरीचा समान हक्क देण्यात यावा असं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे मुलगी अविवाहित असली किंवा विवाहित असली तरी तिला हा हक्क दिला गेला पाहिजे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने मृत अवलंबित कोटाच्या (Deceased Dependent Quota) नियमांमध्ये अविवाहित या शब्दाला केवळ पुरुषांसाठी गृहित धरणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. या शब्दाची व्यख्या व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष याच्या आधारे करण्यात येऊ नये असं म्हणत न्यायालयाने असा भेदभाव करणं कायद्याला धरुन नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये मुलीलाही समान हक्क देण्यात यावा असं म्हटलं आहे. यासाठी नियमामध्ये बदल करण्याची गरज नसल्याचे न्यायलायने नमूद केलं असून ठराविक शब्दांकडे व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष या आधारावर भेदभाव करु नये असं म्हटलं आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रयागराजमधील शिक्षण विभागामधील म्हणजेच बीएसएमधील प्रकरणासंदर्भात याचिकाकर्त्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. मृत नातेवाईकाच्या जागी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या या महिलेचा अर्ज केवळ ती विवाहित असल्यामुळे स्वीकारता येणार नाही हा आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. बीएसए प्रयागराजने दोन महिन्याच्या आत या नियुक्तीसंदर्भातील प्रकरण निकाली काढावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मंजुल श्रीवास्तव असं अर्ज करणाऱ्या महिलेचं नाव असून त्यांनी आपल्या आईच्या जागी नोकरीसाठी अर्ज केला होता. मंजुल यांची विमला श्रीवास्तव आई चाका येथील प्राथमिक विद्यालयामध्ये शिक्षिका होत्या. हृदयविकाराने विमला यांचा मृत्यू झाला. विमला यांचे पती आणि माझे वडील बेरोजगार असल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट आलं असून मला नोकरी देण्यात यावी असा अर्ज मंजुल यांनी केला होता. मात्र हा अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेलं.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 14, 2021 1:32 pm
