उत्तर प्रदेशात अलाहाबादमध्ये काही दिवसांवर कुंभ मेळा येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हिंदुत्वाच्या प्रचाराला जोर देण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.

अलाहाबादचं नामकरण प्रयागराज करण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र केंद्रीय गृह खात्यानं दिलं आहे. यामुळे अलाहाबाद जिल्ह्यातल्या केंद्राच्या अधिपत्याखालील सगळ्या संस्था, रेल्वे स्थानकं, उच्च न्यायालय तसेच विद्यापीठांच्या नावामध्ये हा बदल होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये योगी आदित्यनाथांच्या सरकारनं अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. भारतामध्ये 14 प्रयाग नावाची शहरं होती पण सध्या अलाहाबाद नावानं ओळखलं जाणारं प्रयाग सर्व प्रयागांचा राजा होतं असं संशोधनांती आढळल्याचं सरकारच्या पत्रात म्हटलं आहे.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
Ram Navami, High Court, State Govt,
रामनवमीला खबरदारी घ्या! उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Panvel Municipal Commissioner, Inspects Drain Cleaning Work, Emphasizes Pre Monsoon Preparedness, before monsoon Drain Cleaning Work, drain cleaning in panvel, panvel municipal commissioner, kalamboli,
पावसाळ्यापूर्वी कामोठे, कळंबोलीत नालेसफाईला सुरूवात आयुक्तांचा अचानक काम पाहणी दौरा
chandrapur s 19 Month Old Survi Salve Enters India Book of Records
दीड वर्षाची सुरवी ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये, जाणून घ्या वैशिष्ट्य…

इंडियन एक्स्पेसशी बोलताना गृह खात्यातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्यानं या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. “काही केंद्रीय संस्था अलाहाबाद नावानं ओळखल्या जातात. अन्य खात्यांनाही आता पत्र पाठवण्यात आली असून उत्तर प्रदेश सरकारच्या  या नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे त्यांना कळवण्यात आले आहे. अन्य खात्यांकडूनही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार संबंधित बदल करून घेईल,” या अधिकाऱ्यानं सांगितले.

प्रयागराज असं नामांतर करण्यास कुठल्याही प्रकारचा विरोध नसल्याचं विविध संस्थांकडून समजल्यावरच ही मागणी केंद्रानं मान्य केल्याचं सांगण्यात येत आहे. सरकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार गावं, शहरं, रेल्वे स्थानकं आदींचं नामांतर करायचे असल्यास केंद्रीय गृह खात्याची मंजुरी आवश्यक असते. याआधी उत्तर प्रदेशातील रॉबर्ट्सगंजचं सोनभद्र व मुघलसरायचं दीनदायल उपाध्याय असं नामांतर करण्यासही केंद्रीय गृहखात्यानं मंजुरी दिली आहे.