अलाहाबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडून आयोजित करण्यात आलेल्या 'लिबर्टी फेस्ट'ला विद्यापीठ प्रशासनाकडून ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याच्या दबावामुळेच विद्यापीठाने असे केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आले. सध्या देशभरात घडत असलेल्या हिंसाचार आणि द्वेषमुलक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय घटनेतील संकल्पनांची महती लोकांपर्यंत नव्याने पोहोचावी, यासाठी 'जश्न-ए-संविधान' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय घटनेतील मुलभूत घटकांवर चर्चा घडवून आणणे आणि त्यांचा नव्याने अर्थ समजून घेणे, हे कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्यासाठी अलाहाबाद विद्यापाठातील विद्यार्थी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संयुक्त समितीकडून विद्यापीठ प्रशासनाकडे रितसर परवानगीही मागण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने सिनेट हॉलमध्ये कार्यक्रम घेण्यास परवानगीही दिली होती. मात्र, रविवारी विद्यापीठाने अचानकपणे आपली भूमिका बदलत 'लिबर्टी फेस्ट'ला परवानगी देता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासनात वाद निर्माण झाला आहे. 'लिबर्टी फेस्ट'च्या आयोजकांपैकी एक असणाऱ्या मनिष कुमारच्या माहितीनुसार, मला रविवारी फोनवरून सिनेट हॉलमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. तसेच अलाहाबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू आर. एल. हंगलू या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या कार्यक्रमात अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्ती सहभागी होणार असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती आयोजकांकडून विद्यापीठाला देण्यात आली होती. तसेच माझ्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्य अतिथींच्या यादीत माझे नावही समाविष्ट करण्यात आले होते, असे आर.एल.हंगलू यांनी सांगितले. मात्र, मनिष कुमार याने कुलगुरूंना खुले पत्र लिहून हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तुम्ही (आर.के.हंगलू) फोनवरून या कार्यक्रमासाठी परवानगी देता येणार नाही, असे सांगितले. तेव्हा सुरूवातीला या कार्यक्रमाला परवानगी दिलीच का, असा प्रश्न मी विचारला. त्यावर अलाहाबादमध्ये कुठेही हा कार्यक्रम आयोजित करता येईल, असे म्हटल्याचे आर. के. हंगलू यांनी सांगितले. मात्र, परवानगीसाठी अर्ज करताना आम्ही स्पष्टपणे विद्यापीठातील सिनेट हॉल कार्यक्रमासाठी हवा असल्याचा उल्लेख केला होता, हे मनिष कुमारने कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याकडून आमच्यावर खूपच दबाव आणला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले, असा दावा मनिष कुमारने पत्रात केला आहे. दरम्यान, आर. के. हंगलू यांनीही आपल्यावरील सर्व आरोप नाकारले आहेत. कोणत्याही दबावामुळे आम्ही कार्यक्रमाला परवानगी नाकारलेली नाही. सिनेट हॉल एखाद्या कार्यक्रमासाठी भाड्याने देताना त्यामध्ये विजेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा समावेश असतो. परंतु, सध्या हॉलच्या काही भागात दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. याशिवाय, मंगळवारी हॉलमध्ये एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळेच आम्ही सोमवारी 'लिबर्टी फेस्ट'साठी सिनेट हॉल देण्यास नकार दिला, असे आर.के. हंगलू यांनी सांगितले.
