भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्या विरोधातील व्हिसा अफरातफरीच्या प्रकरणावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात उलटसुलट दावे-प्रतिदावे करण्यात येत असले तरी, खोब्रागडे यांचा गुन्हा काही तितकासा गंभीर नसल्याचे मत अमेरिकेतील ज्येष्ठ विधिज्ञ जी.डग्लस जोन्स यांनी केला आहे. दरम्यान, देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेच्या वेळी त्यांना पूर्णपणे राजनैतिक संरक्षण उपलब्ध होते, असे आता उघड झाल्यामुळे या प्रकरणास वेगळे वळण लागले आहे.खोब्रागडे यांनी केलेल्या व्हिसा अफरातफरप्रकरणी त्यांना न्यायालयीन पातळीवर काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तरीही अमेरिका या संदर्भातील खटला मागे घेऊ शकते. हा विशिष्ट मुद्दा गैरवर्तणुकीशी संबंधित आहे असे वाटत नाही. परंतु आपल्या मोलकरणीस कमी वेतनाचा मुद्दा काही प्रमाणात गंभीर गुन्ह्य़ाकडे झुकू शकतो, मात्र तो काही अत्यंत भीषण असा गुन्हा नाही, असे मत जोन्स यांनी मांडले आहे. डग्लस जोन्स हे अलाबामाचे माजी अ‍ॅटर्नी असून सध्या अमेरिकेच्या माजी अ‍ॅटर्नीच्या राष्ट्रीय संघटनेचे कोषाध्यक्ष आहेत. देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरोधात व्हिसा अफरातफरीप्रकरणी ठेवण्यात आलेले आरोप त्यांना अटक करण्याइतपत गंभीर नाहीत आणि त्यांना अटक करून अमेरिकेने १९६३ मध्ये झालेल्या ‘व्हिएन्ना करारा’चा भंग केला असल्याचा दावा भारताने केला आहे तर देवयानी यांनी अत्यंत भीषण असा गुन्हा केला असल्याच्या आपल्या म्हणण्यावर अमेरिका ठाम आहे.‘व्हिएन्ना करारा’नुसार एखाद्या गुन्ह्य़ाची व्याप्ती ठरविणे सरकारवर अवलंबून असते, असे जोन्स यांनी सांगितले.खोब्रागडे यांना राजनैतिक संरक्षणदरम्यान, देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेच्या वेळी त्यांना पूर्णपणे राजनैतिक संरक्षण उपलब्ध होते, असे आता उघड झाल्यामुळे या प्रकरणास वेगळे वळण लागले आहे. खोब्रागडे यांची न्यूयॉर्कमध्ये उपमहावाणिज्यदूतपदी नियुक्ती झाली तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सल्लागार म्हणूनही त्यांना २६ ऑगस्ट २०१३ पासून मान्यता मिळाली होती आणि सल्लागारपदाची मुदत ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या २०१३ या वर्षांसाठी त्यांना ही मान्यता देण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना वैयक्तिकरीत्या अटक किंवा स्थानबद्धता तसेच त्यांच्या खासगी बॅगेतून वस्तू जप्त करण्याच्या कारवाईपासून त्यांना संरक्षण मिळते. या सर्व प्रतिनिधींमध्ये अन्य प्रतिनिधी, उपप्रतिनिधी, सल्लागार, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रतिनिधींच्या सचिवांचा समावेश आहे. त्यामुळे देवयानी खोब्रागडे यांना १२ डिसेंबर रोजी झालेली अटक या सर्व नियमांना धरून नसल्याचे स्पष्ट होत असून भारताने ही बाब अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडे उपस्थित केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
