सराकारी काम म्हटल्यावर अनेकांच्या कपाळावर आठ्या येतात. सरकारी काम म्हटल्यावर कामामध्ये होणारा उशीर किंवा एखादी चूक किंवा गडबड ठरलेली आहे असं अनेक भारतीयांचं मत आहे. मात्र उत्तराखंडमधील एका जिल्ह्यामध्ये सरकारी कामामधील गोंधळाचा फटका मागील १५ वर्षांपासून स्थानिकांना बसत आहे. येथील अल्मोडा जिल्हातील सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रामधील एक डझनहून अधिक गावातील लोकांना सरकारी कामातील बेजबाबदारपणाचा फटका बसतोय. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताकुला ते सोमेश्वर असा रस्ता तर तयार केला आहे. मात्र हा रस्ता बनवताना नदीवर पूल बांधण्याचा विसर सरकारी यंत्रणांना पडला आहे. पूल नसल्याने स्थानिकांना रोज जीव मुठीत घालून नदीमधूनच गाड्यांवरुन वाहतूक करावी लागत आहे. सोमेश्वर विधानसभा मतदारसंघामधील बसौली-सोमेश्वर रस्ता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत बांदण्यात आला आहे. मात्र त्यावेळी या मार्गात लागणाऱ्या नदीवर पूल बांधण्यात आला आणि ते काम अद्यापही अपूर्णच आहे. येथील विधानसभा मतदारसंघामधून २००७ साली निवडून आलेले अजम टम्टा हे राज्याच्या मंत्रीमंडळामध्ये मंत्री होते. येथील सध्याच्या आमदार रेखा आर्या सध्या राज्यमंत्री आहेत. असं असतानाही या नदीवरील पूल बांधण्याची योजना केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य असणाऱ्या योगेश बाराकोटी यांनी न्यूज १८ शी बोलताना चालत जाणारे लोकं असो किंवा बाईक अथवा चारचाकी गाडीने जाणारे असो सर्वांना नदीच्या पात्रामधूनच प्रवास करावा लागतो. यामुळे अनेकदा अपघातही झाले आहेत. अनेकदा गाड्या नदी पात्रामध्ये अडकतात आणि अजून गोंधळ वाढतो, असंही योगेश म्हणाले. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेकदा नदी पात्रातील पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याच ताकुलवरुन सोमेश्वरला जाता येत नाही. महिला आणि मुलांना नदी ओलांडणे खूपच कठीण जातं. पावसाळ्यामध्ये मुलांना शाळेत पाठवताना अधिक धोका असतो असं येथील स्थानिक सांगतात. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे अळमोडामधील अभियंते असणाऱ्या किशन आर्या यांनी या ठिकाणी पूल बांधण्याची योजना अनेकदा तयार करण्यात आली मात्र त्यासाठी ठेकेदार मिळाला नाही अशी माहिती दिली आहे. या कामासाठी आर्थिक पाठबळ हा सुद्धा मोठा प्रश्न असल्याचे किशन म्हणाले. लवकरच या ठिकाणी काम सुरु करु असा विश्वास किशन यांनी व्यक्त केला आहे.
