करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर राज्यांमधील सरकारं युद्धपातळीवर काम करत आहेत. देशातील अनेक राज्यांमध्ये करोनामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. पंजाबमध्येही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात शिस्तीची सक्ती केली आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडून राज्यांशी समन्वय आणि संवाद होत नसल्याचा दावा केला आहे. केंद्र सरकारनं लॉकडाउनला मुदतवाढ दिली. यानंतर निर्माण होणारी आर्थिक आव्हानावर मात करण्यासाठी उपाय, व्यापार आणि व्यवसाय, त्याचबरोबर स्थलांतरितांचा प्रश्न याविषयी पंतप्रधानांनी काही माहिती राज्यांना दिली का? असा प्रश्न अमरिंदर सिंह यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले,'खरं तर करोनाशी संबंधित करण्यात आलेल्या उपाययोजनांशिवाय कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही. त्याचबरोबर चर्चाही केंद्राकडून राज्यांशी करण्यात आली नाही. लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीच मी बघितली आहे. विशेष म्हणजे स्थलांतरित कामगारांच्या राहण्याची आणि आरोग्याची काळजी घेऊन काही उद्योग आणि उत्पादक कंपन्या सुरू करण्याची परवानगी आम्ही केंद्राकडे मागितली होती. त्यानंतर केंद्राकडून ही नियमावली जारी करण्यात आलेली आहे. मात्र, उद्योग आणि व्यापार सुरू करण्याविषयी कोणतीही माहिती केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या अॅडव्हायजरीमध्ये नाही,' मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी सांगितलं. आणखी वाचा- Coronavirus: सोशल डिस्टन्सिंगची ऐशीतैशी…थाटामाटात पार पडला माजी पंतप्रधानांच्या नातवाचा विवाहसोहळा 'राज्यांकडून करण्यात येणाऱ्या मागण्यांसंदर्भात केंद्राकडून मदत केली जात आहे का?' या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले,'केंद्र सरकार दिवाळीखोरीत निघालं आहे, यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे आरोग्यासंदर्भात उद्भभवलेल्या अभूतपूर्व अशा संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय गंगाजळीतून निधी घेऊ शकते. कारण राज्यांना निधीची गरज आहे. सर्व राज्य आपत्तीच्या टोकावर आहेत. राज्यांकडे उत्पन्नाचा कोणताही मार्ग नाही. आता केंद्रानं मदतीसाठी पुढे यायला हवं. आपण १९१८ मध्ये निर्माण झालेल्या स्पॅनिश फ्लू नंतर पहिल्यांदा भयानक संकटाला तोंड देत आहोत. ही कधीही निर्माण न झालेली परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना मदत करण्यासाठी मार्ग काढले पाहिजे. अशा संकटाच्या काळात स्वतःच्या बचावासाठी केंद्रानं राज्यांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. मी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे,' अशी माहिती त्यांनी मुलाखतीत दिली.
