पंचवीस वर्षांपासून रेंगाळलेला दोनशे कोटींचा प्रकल्प मोदींच्या पुढाकाराने ३२ महिन्यांत पूर्ण; आज राजधानीत उद्घाटन गेल्या पंचवीस वर्षांपासून रेंगाळलेले आणि राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजधानीतील पहिलेवहिले स्मारक म्हणून ओळखले जात असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र आज (गुरूवार) दिमाखात सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रही पुढाकाराने केवळ ३२ महिन्यांमध्ये 'ल्युटेन्स दिल्ली'मध्ये ही देखणी वास्तू साकारली आहे. २० एप्रिल २०१५रोजी मोदींनी या वास्तूचे भूमिपूजन केले होते. त्याचवेळी ते म्हणाले होते, की 'या महामानवाचे हे स्मारक पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळले. आता आपण पंचवीस महिन्यांमध्ये ते साकारण्याचा प्रय केला पाहिजे.' मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे २५ महिन्यांमध्ये ते पूर्ण होऊ शकले नाही; पण ३२ महिन्यांमध्ये का होईना, पंचवीस वर्षांपासून रखडलेली ही वास्तू देखण्या स्वरूपात उभी राहिली. '१५, जनपथ' असा तिचा पत्ता असून प्रसिद्ध 'ल मेरिडियन' या पंचतारांकित हॉटेलला खेटून ही वास्तू आहे. गुरूवारी सकाळी अकरा वाजता उदघाटन सोहळा आहे. या केंद्राला 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चा दर्जा देण्याची शक्यता असून दलित, आदिवासी, अन्य मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक आदींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे हे केंद्र बनविण्याचा सरकारचा विचार आहे. सामाजिक विषयांसाठी हे केंद्र सरकारसाठी 'थिंक टँक' असू शकते. बाबासाहेबांनी देशाला राज्यघटना दिली; पण त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करणारी एकही वास्तू राजधानीत नव्हती. ती बाब हेरून बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये म्हणजे १९९०-९१मध्ये 'लुटेन्स दिल्ली'मधील 'जनपथ' मार्गावर त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी घेतला होता. त्यासाठी एवढय़ा मोक्याच्या जागेवर सव्वातीन एकर जागा मिळूनही या प्रकल्पावरील धूळ पुढील वीस वर्षांमध्ये झटकलीच नाही. कारण त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी उदासीनताच दाखविली. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २०१२मध्ये योजना आयमेगाचे तत्कालीन सदस्य आणि सध्याचे राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाचा मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुका जवळपास संपल्यानंतर म्हणजे मे २०१४ रोजी या प्रकल्पाला औपचारिक फेरमंजुरी दिली गेली. त्यानंतर मोदी सरकारने मात्र या प्रकल्पाला मोठी गती दिली आणि भूमिपूजनानंतर ३२ महिन्यांत देखणे वास्तूशिल्प उभे राहिले. उदघाटनाच्या पूर्वसंध्येला ही वास्तू नयनमनोहर रोषणाईने उजळून निघाली होती. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयातील डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठानमार्फत हे काम केले गेले. चार स्मारकांना गती आंबेडकरी जनतेसाठी मानबिंदू असलेल्या चार रेंगाळलेल्या स्मारकांची कामे मोदी सरकारने आतापर्यंत मार्गी लावली आहेत. '१५, जनपथ'बरोबरच दिल्लीतील '२६,अलीपूर रोड' येथील आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचे काम जोरात चालू आहे. डिसेंबर २०१८पूर्वी ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवरील स्मारकामधील नियमविषयक सर्व अडथळे दूर करण्याबरोबरच बाबासाहेबांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेली लंडनमधील '१०, किंग हेन्री' ही वास्तू महाराष्ट्र सरकारमार्फत खरेदी केली. याशिवाय मध्य प्रदेशातील महू या त्यांच्या जन्मगावातही विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत. असे असेल आंतरराष्ट्रीय केंद्र जागा : ३.२ एकर खर्च : १९५ कोटी बांधण्याचा कालावधी : ३२ महिने दहा हजार पुस्तकांचे सुसज्ज ग्रंथालय, 'ई-लायब्ररी'च्या माध्यमातून दोन लाख पुस्तके आणि ७० हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय मासिके, जर्नल्स उपलब्ध. सातशे क्षमतेचे एक भव्य सभागृह आणि प्रत्येकी शंभर क्षमतेची दोन छोटेखानी सभागृहे दर्शनी भागात आंबेडकर आणि ध्यानस्थ बुद्ध अशा दोन भव्य पुतळे आहेत. ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचे चिरंजीव अनिल यांनी हे पुतळे साकारलेत. सत्तर फुटांचा अशोक स्तंभदेखील कोरलाय. कदाचित तो देशातील सर्वांत उंच ठरावा. वास्तूची दोन प्रवेशद्वारे सांची स्तूपाच्या तोरणासारखी आहेत. एकूण बुद्धिस्ट वास्तूशैलीचा प्रभाव आहे.
