दिल्ली प्रभारी मुख्य सचिवपदावरील नियुक्तीवरून सुरू झालेला मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद काही शमण्याचे नाव घेत नाही. यातून नव्या वादाला तोंड फुटले असून, राज्य dv10सरकारचे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार घटनेतील कोणत्या कलमानुसार नायब राज्यपालांना मिळाले आहेत, असा प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांना अधिकार जास्त की राज्यपालांना, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा अधिकार नाही. यामुळे राज्य घटनेतील परिशिष्ट १ नुसार हे केंद्रशासित राज्य आहे. मात्र राज्य घटनेतील बदलांनुसार दिल्ली व पुदुच्चेरी यांना इतर केद्रशासित राज्यांपेक्षा वेगळा दर्जा दिलेला आहे. यामुळे इतर केंद्रशासित राज्यांसाठी लोकसभा सर्वोच्च आहे. मात्र दिल्लीला स्वत:चे निवडून दिलेले विधिमंडळ आहे. ही विधानसभा दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था आणि जमिनींसदर्भातील निर्णय वगळता इतर प्रश्नांवर निर्णय घेऊ शकते. मात्र एखाद्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळाने अधिनियमित केलेला कायदा व लोकसभेने अधिनियमित केलेला कायदा, यामध्ये संघर्षांची परिस्थिती उद्भवल्यास यावर वाद निर्माण होतात. सध्याच्या वादामध्ये काहीशी अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्य सचिव पदावर हंगामी काळासाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे का, आपल्या अधिकारातील खात्यांना पोलिसांशी व जमिनीसंदर्भात फाईल्स मागविण्याचे आदेश देऊ शकतो का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यासंबंधी राज्यघटनेत कलम २३९अअ मध्ये अल्प तरतूद करण्यात आली आहे. १९९२मध्ये  केलेल्या ६९व्या सुधारणेमध्ये मुख्यमंत्री व नायब राज्यपालांना दिलेले अधिकार अत्यंत संदिग्ध आहेत. मागील वेळी  केजरीवालांचे फक्त ४९ दिवसांचे सरकार असताना जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत सादर करण्यावरून राज्यपाल नजीब जंग यांच्याशी वाद झाले होते.
नायब राज्यपालांचे अधिकार
* कलम २३९अअ नुसार नायब राज्यपालांना मोठय़ा प्रमाणात अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र त्यांनी मंत्र्यांशी मतभेद झाल्यास मंत्रिमंडळ परिषदेशी सल्लामसलत करायची आहे.
* राज्य सरकारचा निर्णय खटकत असल्यास त्याची कागदपत्रे त्या खात्याच्या सचिवांकडे मागण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना आहे. यास नकार दिल्यास सचिवाने घेतलेला निर्णय संबंधित खात्याच्या मंत्र्यास कळविणे बंधनकारक आहे. अशा वेळी हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे नेत संबंधित कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार  आहे.
*कलम २३९अअ नुसार राष्ट्रपतींनी आदेश दिल्यास नियम ४५च्या आधारे कायदा व सुव्यवस्था आणि जमिनीसंदर्भातील प्रकरण असल्यास  मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेचा अधिकार आहे.
* आणखी एका तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळ परिषदेशीही मतभेद झाल्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा अधिकार आहे.
*राष्ट्रपतींकडे प्रकरण प्रलंबित असल्यास व प्रकरणाचा तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित असल्यास राज्यपाल स्वत: निर्णय घेऊ शकतात. हा निर्णय पाळणे मंत्र्यांना बंधनकारक असते.
*उपकलम ५५(२) केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार केंद्राला अगोदर नियुक्तीसाठी मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्तांची नावे सुचविणे आवश्यक असते.
*या प्रकरणात जंग यांनी उपकलम ५५(२) पाळले नाही. याच कलम ५५मधील दोषांवर बोट ठेवत केजरीवाल यांनी माजी न्यायाधीश मुकुल मुद्गल यांच्या सल्ल्यावरून राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
 संकलन – हेमंत बावकर