भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान टू प्लस टू संवाद सप्टेंबरमध्ये होणार असला तरी त्या पाश्र्वभूमीवर सध्याच्या कडक एच १ बी व्हिसा धोरणात कुठलेही बदल करण्यात येणार नाहीत. त्यात देशी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका कायम राहील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञांना अमेरिकेत मोठी मागणी असून ते एच १ बी व्हिसावर तेथे जात असतात, त्यामुळे सप्टेंबरमधील संवादात भारत हा मुद्दा चर्चेत उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. एच १ बी व्हिसा धोरणाचा फेरविचार करून त्यात अमेरिकी कामगारांचे हित जोपासण्यात आले आहे. एच १ बी व्हिसा हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्यामुळे अमेरिकी कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू शकतात, पण ते सैद्धांतिक व तांत्रिक विषयात तज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी भारत व चीन या देशांचे अनेक कर्मचारी अमेरिकेत नोकरीसाठी जात असतात. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे,की एच १ बी व्हिसा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आल्या असून अमेरिकेतील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकी लोकांना नोक ऱ्या नाकारून या व्यवस्थेचा गैरवापर करतात. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितले, की अमेरिकी काँग्रेस सदस्य व व्हाइट हाऊसकडे एच १ बी व्हिसाच्या कडक नियमांचा मुद्दा टू प्लस टू संवादात ६ सप्टेंबरला नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या चर्चेत नम्रपणे उपस्थित केला जाईल. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले,की भारत हा मुद्दा उपस्थित करणार हे आम्हाला माहिती आहे, पण हे धोरण आता बदलण्यात येणार नसून त्यात कडक बदल करण्यात येत आहेत. एच १ बी व्हिसासाठी वार्षिक मर्यादा ६५ हजार असून त्यात अमेरिकेत मास्टर्स व उच्च पदवी घेतलेल्यांसह पहिल्या वीस हजार जणांची यात निवड केली जाईल. उच्च शैक्षिणक संस्था, ना नफा संस्था, संशोधन संस्था, सरकारी संशोधन संस्था यात काम करणाऱ्या लोकांना व्हिसाची संख्यात्मक मर्यादा लागू राहणार नाही. इतर देशांपेक्षा भारतीयांना एच १ बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे एका अमेरिकी संस्थेने जुलैतील अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकी नागरिकत्व व स्थलांतर सेवा अंतर्गत २००७ ते २०१७ दरम्यान २२ लाख भारतीय व ३०१००० चिनी लोकांचे अर्ज या व्हिसासाठी आले होते.
